मुंबईतील कचरा वाहून नेण्याचे चार कंत्राट कामांचे प्रस्ताव डेब्रीज घोटाळ्यातील दोषी कंपन्या म्हणून रेकॉर्ड करण्यात आले. केवळ रेकॉर्डच नाही तर या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे प्रस्ताव रद्द करण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली आहे. पण या चार कंपन्यांसह पी-उत्तर आणि दक्षिण या भागासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पीडब्लूजी या कंपनीविरोधातही डेब्रीज घोटाळ्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. त्यामुळे या भागासाठी मंजूर करण्यात आलेला कंत्राट रद्द होणार की कायअसा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईत जमा झालेला कचरा वाहनांतून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी सध्या १४ कंत्राट कंपन्यांची नियुक्ती पुढील सात वर्षांकरता केली जात आहे. याबाबतचे सहा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला पाठवले असता यातील पी-उत्तर आणि दक्षिण (मालाड व गोरेगाव) विभागासाठीचा कंत्राट प्रस्ताव १४ फेब्रुवारीला स्थायी समितीतल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. तर उर्वरीत ‘ए, बी, सी’, ‘एफ-दक्षिण व उत्तर आणि जी-दक्षिण’, ‘एम-पूर्व व पश्चिम,’ आणि ‘डी व ई’ या चार गटांचे प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले होते. परंतु, यासर्व प्रस्तावांवर ७ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय घेत हे सर्व प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्यात आले. या चारही कंपन्या कचऱ्यातील डेब्रीज भेसळ घोटाळ्यातील असून यासर्वांविरोधात महापालिकेने एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्याला विनंती केली होती. याच तक्रारीवरून या चारही कंपन्यांचे प्रस्ताव रेकॉर्ड करत त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे करण्यात आली.
कचरा डेब्रीजप्रकरणी या चार गटांमधील कंपन्या ज्याप्रमाणे दोषी आढळून आल्या आहेत, त्याप्रमाणेच मंजूर करण्यात आलेल्या पी-उत्तर आणि दक्षिण विभागासाठी कंत्राट दिलेला पीडब्लूजी ही संयुक्त भागीदारीतील कंपनीही दोषी आहे. त्यामुळे डेब्रीजप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे पत्र पोलिस ठाण्यात दिले, म्हणून स्थायी समितीने चार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे प्रस्ताव रेकॉर्ड केले. परंतु या चार कंपन्यांप्रमाणे दोषी असलेल्या पीडब्लूजी कंपनीचे कंत्राट मंजूर करण्यात आल्यामुळे हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी होत आहे. प्रशासनाकडे हा मंजूर केलेला प्रस्ताव फेरविचारासाठी स्थायी समितीपुढे सादर करण्याची मागणी केली जाणार.
मनोज कोटक, भाजपाचे गटनेते
प्राईम सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, वेस्टर्न इमेजनरी ट्रान्सकॅन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि गुरुकृपा ट्रान्सपोर्ट यांची संयुक्त भागीदारीत असलेल्या पी.डब्ल्यू.जी(संयुक्त भागीदारी) यांना पी-उत्तर आणि दक्षिण विभागातील कचरा वाहून नेण्यासाठी १७५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. तर के-पूर्वमधील कंत्राट कामाचा प्रस्तावही स्थायी समितीने राखून ठेवला आहे.
Share
Tweet
