पाश्चिमात्य देशांमध्ये ज्याप्रकारे बालकांची जन्मजात श्रवण क्षमता चाचणी अर्थात हिअरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करणे बंधनकारक आहे, त्याचधर्तीव मुंबई महापालिकेच्या सर्व रुग्णालये, प्रसुतीगृहे यामध्ये मुल जन्माला आल्यानंतर त्याची श्रवण क्षमता चाचणी बंधनकारक करण्यात यावी, अशी मागणी आता नगरसेवकांनी केली आहे.
अशा चाचणीत मूल मूकबधीर किंवा कर्णबधीर असल्याचे निदान झाल्यास त्याला कॉक्लीअ इनप्लांट उपचार देण्यासाठी महापालिका रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात यावी, अशीही सूचना केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महापालिका सभेत याबाबत ठराव करून पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.
भारतात साधारणत: १० ते १२ हजार बालके ही जन्मत:च मूकबधीर तसेच कर्णबधीर असतात. पण पालक या समस्येकडे पुरेशा गांभिर्याने लक्ष देत नाहीत. किंवा ते याबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे सामान्यपणे मुलाला कमी ऐकू येते किंवा अजिबातच येत नाही किंवा त्याला बोलता येत नाही. ही बाब ते मूल दोन ते तीन वर्षांचे झाल्यानंतरच त्यांच्या पालकांच्या लक्षात येते आणि त्यानंतरच पालक त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्याचा प्रयत्न करतात. पण वेळेत उपचार न मिळाल्याने मुले कायमस्वरुपी मूकबधीर तथा कर्णबधीर होतात. अशा मुलांना त्यांच्या आयुष्यात अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते.
पाश्चिमात्य देशात बालक जन्मताच त्याची हिअरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करणे बंधनकारक आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेची सर्व रुग्णालये, प्रसुतीगृहे यामध्ये मुले जन्माला आल्यानंतर त्याची श्रवण क्षमता चाचणी अर्थात हिअरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करणे बंधनकारक करण्यात यावी, अशी मागण काँग्रेसच्या नगरसेविका संगिता हंडोरे यांनी केली आहे. ही चाचणी बंधनकारक केल्यास अनेक मुलांमधील ऐकण्याबाबतच्या आजारांचे निदान होईल. जर ती मुले या चाचणीत मूकबधीर किंवा कर्णबधीर असल्याचे निदान झाल्यास त्याला कॉक्लीअर इन्प्लांट उपचार घेण्यासाठी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात यावी, अशी सूचनाही हंडोरे यांनी केली आहे.
Share
Tweet
