महापालिकेतील नालेसफाई आणि रस्ते विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी लढाईला सुरुवात केली. या भ्रष्टाचारातील कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. अधिकाऱ्यांनाही बडतर्फ करण्यात आले. मात्र, काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंपन्या नावे बदलून पुन्हा मागच्या दाराने कंत्राटे मिळवू लागल्या असून दुसरीकडे महापालिकेची सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करत त्यांचे निवृत्तीवेतनाचे फायदे रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांची भ्रष्टाचार विरोधातील लढाई कुठपर्यंत आहे? असा सवाल करत स्थायी समितीने आयुक्तांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे.
ए प्रभागातील मोठ्या डांबरी रस्त्यांच्या कामांचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता प्रभाकर शिंदे यांनी कंपनीचा कामाचा अनुभव काय? असा सवाल केला. 'ही कंपनी काळया यादीतील कंपनीची संलग्न कंपनी असल्याचे सांगत एका बाजूला रस्ते घोटाळाप्रकरणी दोष ठेवण्यात आलेल्या अशोक पवार यांचे निवृत्तीनंतरचे वेतन रोखले जाते. पण काळ्या यादीतील कंपन्यांना पुन्हा कामे दिली जातात, असे सांगत प्रशासन अधिकाऱ्यांबाबत सहानभूतीपूर्वक निर्णय घेत नसल्याचे सांगितले. अजोय मेहता यांनी भ्रष्टाचार विरोधी लढाईला सुरुवात केली. परंतु, त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांची ही लढाई कुठपर्यंत आहे? असा आम्हाला प्रश्न पडतो', असे सांगत प्रभाकर शिंदे यांनी आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
याला भाजपाचे मनोज कोटक यांनी पाठिंबा दिला. 'अधिकाऱ्यांना एक न्याय आणि कंत्राटदारांना दुसरा न्याय अशा प्रकारची प्रशासनाची भूमिका आहे. काळ्या यादीतील कंपन्या आपले डायरेक्टर्स, भागीदार बदलून नव्याने येतात. त्यामुळे यासाठी बनवलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करून मागच्या दाराने काळ्या यादीतील कंत्राटदारांची होणारी एन्ट्री बंद व्हायला हवी', अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी बाजू मांडली. 'आतापर्यंत महापालिका कंत्राटदार नोंदणीमध्ये तीन वेळा बदल करण्यात आला आहे. २०१६मध्ये केलेल्या बदलानुसार काळ्या यादीतील कंपनीचा संचालक (डायरेक्टर) अथवा व्यवस्थापकीय संचालक (मॅनेजिंग डायरेक्टर) हा जर अन्य कंपनीतही सहभागी असेल, तर त्यांना कंत्राटकामांमध्ये सामावून घेण्यात येऊ नये, अशा प्रकारची अट आहे. त्यामुळे कंत्राट कामासाठी निवड करण्यात आलेल्या फोर्स कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे डायरेक्टर अथवा मॅनेजिंग डायरेक्टर यांचा संबंध नाही, तसेच सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासल्यानंतर, तसेच विधी विभागाकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे', असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अखेर शहर भागातील सुमारे २४ कोटींच्या रस्ते कामांना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजुरी दिली.
हेही वाचा
कंत्राटदार पाहून होतो प्रस्ताव मंजूर, स्थायीतलं वास्तव
Share
Tweet
