मुंबईतील शांतता क्षेत्रांमध्ये उत्सव साजरा करण्यास आलेल्या बंदीबाबत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ समन्वय समिती आता आक्रमक झाली असून 'कोणत्याही परिस्थितीत शांतता क्षेत्रांमध्ये आम्ही गणेशोत्सव साजरा करणारच' असा निर्धार त्यांनी केला आहे. शांतता क्षेत्रांमध्ये गणेशोत्सवासोबत अन्य उत्सव साजरे करण्यास परवानगी देण्याबाबत सरकारने आता एक पाऊल पुढे उचलून या कडक नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची सूचनाही समन्वय समितीने महापालिकेकडे केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची तसेच मूर्तिकारांची एक बैठक महापालिका मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्यासह सर्व परिमंडळाचे उपायुक्त, उपायुक्त आनंद वाघ्राळकर यांच्यासह बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ समन्वय समितीचे नरेश दहिबावकर, वालावलकर, पप्पी पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये समन्वय समितीने शांतता क्षेत्रांमधील गणेशोत्सवाचा मुद्दा उपस्थित करत शांतता क्षेत्रांमधील उत्सव मंडळांना यंदा गणेशोत्सव साजरा करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याची बाब लक्षात आणून दिली. माहिम दर्गा येथील उत्सवाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात शांतता क्षेत्रांत उत्सव साजरा करण्यास पोलिसांना परवानगी देण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शांतता क्षेत्रांमध्ये आता उत्सव मंडळांना परवानगी कोण देणार? असा सवाल समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आल्याचे समितीचे पदाधिकारी नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने २००९मध्ये शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, धार्मिक स्थळे आदी ठिकाणच्या १०० मीटरच्या परिसरात शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण मुंबईत १५३७ शांतता क्षेत्र निर्माण करण्यात आली आहे.
मुंबईत सुमारे बारा हजारांहून सार्वजनिक गणेशोत्सव असूनही ८० टक्क्यांहून अधिक उत्सव मंडळे ही शांतता क्षेत्रात येतात. त्यामुळे या सर्व मंडळांना परवानगी मिळण्यात अडचणी येवू शकतात, अशी बाब प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्याचे दहिबावकर यांनी सांगितले.
पोलिसांना आता शांतता क्षेत्रात मोडणाऱ्या उत्सव मंडळांना परवानगी देण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आल्यामुळे आता उत्सव मंडळांमध्ये गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थिती उत्सव हे साजरे केले जाणारच आहेत. परवानगीच्या प्रश्नाबाबत महापालिका प्रशासनाने काय तो निर्णय घ्यावा. सरकारला या अटी शिथिल करण्याचे अधिकार आहेत. त्यांनी या अटी शिथिल कराव्यात अशाही सूचना समन्वय समितीने केल्याचे दहिबावकर यांनी म्हटले आहे.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
