सरकारने लावली खर्चांना कात्री, नवीन प्रकल्प, नोकरभरतीला लगाम!

कोरोना संसर्ग रोखताना घ्यावयाच्या काळजीसोबत राज्याचं रुतलेलं अर्थचक्र सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी रेड झोन वगळून ग्रीन आणि आॅरेंज झोनमधील उद्योगधंद्यांना लाॅकडाऊनमधून अंशत: परवानगी देण्यात आली आहे. मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांनाही त्याअनुषंगानेच परवानगी देण्यात आलेली आहे. असं करत असताना खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या वर्षभरात (२०२०-२०२१) कुठलाही मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती न घेण्याचं ठरवलं आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्व विभागांसाठी एक परिपत्रकच जारी केलं आहे.   

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

सरकारच्या अर्थ विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून देशभरात २३ मार्च २०२० पासून लाॅकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लाॅकडाऊनमधील निर्बंधांमुळे कर आणि करेतर महसुलात घट झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. आर्थिक घडी पुढील २ ते ३ महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचं मोठं आव्हान राज्यासमोर आहे. हे लक्षात घेऊन पुढील उपाययोजना करण्यात येत आहेत.  

हेही वाचा - जिल्ह्यांच्या सीमा अजून काही दिवस बंदच, घरी परतण्याच्या बेतात असाल, तर ही बातमी वाचाच

'अशा' आहेत उपाययोजना

• त्यानुसार प्रत्येक विभागाने आपआपल्या विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या चालू योजनांचं पुन्हा एकदा अवलोकन करून कुठल्या योजना पुढे ढकलण्यात येऊ शकतात तसंच कुठल्या योजना रद्द करता येऊ शकतात, त्या निश्चित कराव्यात. 
• एकंदर विभागाला आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी मंजूर केलेल्या निधीच्या केवळ ३३ टक्केच निधी प्राप्त होईल. या निधीतून केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा तसंच मानधन/वेतन/निवृत्ती वेतन, पोषण आहारासंबंधीत योजनांचा प्राधान्यक्रमाने समावेश व्हावा. 
• या आर्थिक वर्षात कोणत्याही नवीन योजना प्रस्तावित करू नये तसंच कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येऊ नये. न्यायालयाच्या आदेशाने आखण्यात आलेली योजना, न्यायालयाच्या मंजुरीनेच स्थगित वा बंद करावी.  
• कोणत्याही विभागाला अर्थ विभागाच्या मंजुरीशिवाय खर्च करता येणा नाही. 
• सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग व मदत व पुनर्वसन विभाग यांना प्राधान्यक्रम विभाग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या विभागांनाच कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायोजनांसाठी निधी खर्च करता येईल. 
• प्राधान्यक्रम विभाग सोडून इतर कुठल्याही विभागांनी कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. सर्व विभागांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत कुठलंही बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 
• प्राधान्यक्रम विभाग सोडून इतर कुठल्याही विभागांमध्ये नव्याने कर्मचारी भरती करण्यात येऊ नये. तसंच कुठल्याही विभागातील कोणत्याची कर्मचाऱ्याची बदली देखील करण्यात येऊ नये. 
• असे निर्देश राज्य सरकारने परिपत्रक काढत सर्व विभागांना दिले आहेत.