कोरोनाव्हायरसच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. रुग्णांची वाढती संख्या पाहता सरकारी रुग्णालयातील ताण वाढत आहेत. त्यात रुग्णालयात डॉक्टर्स आणि नर्सेसची संख्या अपुरी पडत आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये जाऊन उपचार घेणं प्रत्येकाला शक्य नसतं. कारण खाजगी रुग्णालयात अधिक पैसे आकारले जातात. पण सुप्रीम कोर्टानं या विषयाकडे लक्ष देत सरकारला धारेवर धरलं आहे.
खासगी रुग्णालयं कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार का करू शकत नाही, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारकडून खासगी रुग्णालयांसंबंधात माहिती मागितली आहे. जर खासगी रुग्णालयं रुग्णांवर मोफत उपचार करू शकत नाही तर सरकारनं या रुग्णालयांना मोफत जमीन का दिल्या? असं विचारत सुप्रीम कोर्टानं सरकारलाही धारेवर धरलं आहे.
सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हणाले, "खासगी रुग्णालयांना सरकार मोफत जमीन देतं किंवा मोजकीच किंमत लावतं. त्यामुळे या रुग्णालयात महासाथीच्या वेळी संक्रमितांवर मोफत उपचार करायला हवेत"
वकील सचिन जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं सरकारला फटकारलं आहे.
सचिन जैन म्हणाले की, “देश कोरोना विरुद्ध लढाई लढत आहे. अशा परिस्थितीत खाजगी रुग्णालयांनी खास करून सराकारी जमिनीवर खाजगी रुग्णालयं उभारणाऱ्यांनी आणि ट्रस्ट चालवणाऱ्यांनी तरी रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत."
त्यामुळे आता खासगी रुग्णालयांना मोफत उपचार देण्यात काय समस्या आहे, ते सांगावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टानं सरकारला यावर उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी दिला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
