नगरसेवक आपल्या निधीतून तसेच महापालिकेच्या विकास निधीतून सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा पुरवतात. मात्र नगरसेवकांना खासगी इमारती आणि वसाहतींच्या जागेत महापालिकेचा निधी वापरण्यास बंदी आहे. त्यामुळे काही गरजू रहिवाशांना पायाभूत सोयीची आवश्यकता असूनही नगरसेवकांना त्यांना मदत करता येत नाही. त्यामुळे खासगी इमारत, वसाहतींमध्येही महापालिकेच्या निधी वापरास मंजुरी मिळावी, अशा आशयाची मागणी होत असताना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी तसे केल्यास या रहिवाशांना वाईट सवय लागेल, असे कारण देत या मागणीला बगल दिली.
मुंबईतील खासगी इमारती व वसाहतींमध्ये महापालिकेकडून मलनि:सारण वाहिनी, सांडपाण्याची वाहिनी, जलवाहिनी बदलणे तथा दुरुस्त करणे तसेच इतर पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात अशा प्रकारची मागणी तत्कालीन भाजपा नगरसेविका रितू तावडे यांनी केली होती.
त्यावर अभिप्राय देताना महापालिका आयुक्तांनी खासगी इमारती आणि वसाहतींमध्ये सेवा सुविधा पुरवण्याबाबत महापालिकेचे कोणतेही धोरण नाही. खासगी इमारतींना पायाभूत सुविधा पुरविल्यास त्यांना अशी सुविधा घेण्याची सवय लागेल आणि अशा प्रकारची वाईट सवय त्यांना लागू नये म्हणून त्यांना महापालिका निधीतून सेवा दिल्या जात नाहीत, असे म्हटले आहे.
आशियातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबई महापालिका प्रशासनाला खासगी इमारती आणि वसाहतींमध्ये सेवा सुविधा पुरवायच्या नाहीत, हेच यावरून दिसत आहे.
Share
Tweet
