मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र जिमखाना बनवण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला असता तो अडवून ठेवण्यात आला आहे. या जिमखान्याचे लाभार्थी कोण? त्यांची नावे द्या असं सांगत हा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत राखून ठेवला आहे.
महालक्ष्मी येथील केशवराव खाडे मार्गावर महापालिकेच्या दोन जुन्या इमारती पाडून त्यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना बनवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या मोकळ्या जागेवर जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, आहारगृह, विविध उपयोगी सभागृह, टेनिससाठी लोन कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट आणि स्क्वाश कोर्ट इत्यादी खेळांसाठी सुसज्ज असा जिमखाना उभारण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यासाठी ४९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देणारा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे ठेवला होता. यासाठी लँडमार्क या कंत्राट कंपनीची निवडही करण्यात आली.
मात्र, हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी पटलावर पुकारताच भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी याला हरकत घेत या भूखंडावरील बांधकामाला सीआरझेडची मान्यता मिळालेली नसल्याचे सांगितले. तसेच याठिकाणी खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण आहे, मग तिथे जिमखाना कसा काय बांधला जात असल्याची विचारणा केली. तर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या जिमखान्याच्या बांधणीसाठी ५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. मग या ५० कोटींचे लाभार्थी कोण असणार आहे, याची यादी दिली जावी अशी मागणी केली. यामध्ये सहायक आयुक्तांच्या वरील अधिकाऱ्यांना लाभ मिळणार का? की तळाच्या मुकादमांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना लाभ मिळणार हेही समोर आणावे, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
महापालिकेचा २०१४-३४चा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. पण राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार नवा विकास आराखडा मंजूर करत नाही तोपर्यंत १९९१च्या विकास आराखड्यातील आरक्षण लागू होते. त्यामुळे प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. यावर यशवंत जाधव यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी विरोध दर्शवल्यामुळे पुढील सभेत माहिती सादर करेपर्यंत हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी तहकूब केला.
Share
Tweet
