मुंबईतील 20 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेतील सोसायट्यांनी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट न लावल्यास 2ऑक्टोबरपासून कचरा न उचलण्याचे फर्मान महापालिका आयुक्त अजोय मेहतांनी काढले आहे. परंतु, महापालिका आयुक्तांच्या या परिपत्रकालाच नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला असून महापालिका आपली जबाबदारी झटकून नागरिकांवर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. आधी प्रशासनाने कचऱ्याची व्यवस्था करावी, मगच लोकांवर सक्ती करावी, असे सांगत कचरा न उचलण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशालाच नगरसेवकांनी आव्हान दिले आहे.

कचऱ्याच्या डब्यांचा वापर पाण्यासाठी

येत्या 2 ऑक्टोबरपासून मोठ्या गृहनिर्माण संकुलांमधील ओला कचरा उचलला जाणार नाही, असा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेऊन त्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले, असे सांगत शिवसेना नगरसेविका राजुल पटेल यांनी स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु याला आपला विरोध असून आजही लोकांमध्ये कचऱ्याबाबत पूर्णपणे जनजागृती झालेली नाही. ओला व सुका कचऱ्याबाबत लोकांना दोन डबे देण्यात आले आहेत. परंतु, या डब्यात कचऱ्याऐवजी झोपडपट्टीतील नागरिक पाणी भरुन ठेवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकप्रकारे सक्ती करून महापालिका आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत असल्याचा आरोप पटेल यांनी केला.

रस्त्यांवर फेकला जातो कचरा

कचऱ्याच्या वर्गीकरणाबाबत तसेच विल्हेवाटीबाबत योग्य  नियोजन व्हायला हवे. प्रशासनाला वाटले म्हणून सार्वजनिक कचरा पेट्या काढून टाकण्यात आल्या. परंतु, लोकांच्या घरांमध्ये जमा होणारा कचरा उचलण्यासाठी दत्तक वस्तीचे कामगार वेळेवर येत नाहीत. आले तरी एकदाच सकाळी येतात. परंतु दिवसभरात होणारा कचरा मग कचरा पेट्या नसल्यामुळे रस्त्यावर फेकला जातो. त्यामुळे स्वत: महापालिकेला ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची सक्ती करताना गोळा झालेला सुका कचरा वाहून नेण्यासाठी व्यवस्था करायला हवी. परंतु स्वत: कोणतीही अंमलबजावणी करायची नाही आणि लोकांकडून अपेक्षा करायची, हे योग्य नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी स्पष्ट केले.

नव्याने पुनर्विकास झालेल्यांनाच सक्ती

भाजपाचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनीही अप्रत्यक्षपणे याला विरोध करत ही सक्ती जुन्या वसाहतींना न करता नव्याने पुनर्विकसित झालेल्या इमारती आणि वसाहतींना केली जावी, अशी सूचना केली. काँग्रेसच्या कमरजहाँ सिद्दीकी यांनीही याला विरोध केला असून प्रशासनाने आधी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसंदर्भातील सेवा व सुविधा सक्षमपणे द्यावी, त्यानंतर याची सक्ती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.

काय आहे निर्णय?

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ज्या गृहनिर्माण संकुलांचे एकूण चटई क्षेत्र हे २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे; त्याचबरोबर ज्या संकुलांमधून दररोज १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत आहे; अशा संकुलांनी आपापल्या परिसरात निर्माण होणा-या ओल्या कच-याची विल्हेवाट संकुलातच करावयाची असल्याचे आदेश यापूर्वीच महापालिकेद्वारे संबंधित संकुलांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या वतीने नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा

आता पालिका कचरा उचलणार नाही..तुम्ही काय कराल?