...तर बेस्टने आपल्या जमिनी विकाव्यात - आयुक्त

 Mumbai
...तर बेस्टने आपल्या जमिनी विकाव्यात - आयुक्त

आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला सक्षम करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आर्थिक मदत करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठकीची पाचवी फेरी सोमवारी निष्फळ ठरली. कोणत्याही तोडग्याविना ही बैठक संपली. परंतु, बेस्टला मदत करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची भूमिकाही नकारार्थीच असल्याचं पुन्हा एकदा दिसून आलं. कुटुंब कर्जबाजारी झाल्यानंतर ते प्रथम घरातील चांदी विकायला काढतात. तशी बेस्टने चांदी विकायला काढावी, असे उदाहरण देत आयुक्तांनी ही चांदी म्हणजे बेस्टच्या ताब्यातल्या भूखंडांकडे बोट दाखवत त्यांनी आपल्या जमिनी विकाव्यात असाच पर्याय अजोय मेहता यांनी सुचवला. त्यामुळे असे आयुक्त बेस्टला मदत काय करतील? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


अडीच तास चर्चा निष्फळ

तोट्यात चाललेल्या बेस्टला महापालिकेच्या वतीने आर्थिक मदत करण्याच्या मागणीबाबत पुन्हा एकदा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व गटनेते आणि कामगार संघटना आणि बेस्ट व महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी यांची बैठक पार पडली. परंतु तब्बल अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत कोणत्याही निर्णयाविना ही बैठक गुंडाळावी लागली. मागील बैठकीच्या वेळी २४ जुलैला होणारी बैठक ही अंतिम असून त्यात एकदाचा सोक्षमोक्ष लावला जाईल, असे सांगणाऱ्या महापौरांनी या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी पुन्हा एकदा ३१ जुलैची डेडलाईन देत चर्चेच्या अंतिम फेरीची तारीख जाहीर केली.


अंतिम निर्णय ३१ जुलैलाच

बेस्ट कामगारांनी संपाचा इशारा दिल्यामुळे कामगारांवर संप करण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी चर्चा करून बेस्टला आर्थिक मदत मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बेस्टला कायमस्वरुपी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महापालिकेतील सर्वच नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. बेस्टला २ हजार कोटी रुपयांची मदत, तसेच बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याची आपली मागणी आहेच. त्या अनुषंगानेच झालेल्या या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरबरोबरच मुंबईकडेही पहावं...

मुंबई महापालिकेचे राज्य सरकारकडे विविध करापोटी सुमारे ३५२३ कोटी रुपयांचे येणे थकीत आहे. ही थकीत रक्कम महापालिकेला राज्य सरकारने दिल्यास यातून बेस्टला आर्थिक मदत करता येऊ शकते, अशी सूचना करण्यात आली असल्याचे महाडेश्वर यांनी सांगितले. बेस्टला राज्य सरकारने आर्थिक मदत करायला हवी, असे सांगत महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांवरच थेट निशाणा साधला. राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरमधील बससाठी मदत करत आहेत. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी केवळ नागपुरच्या बसेससाठी मदत करू नये, तर कधी तरी मुंबईतल्या बस सेवेकडेही लक्ष द्यावे, अशी टिचकी मारली.


...तर संपाला आयुक्तच जबाबदार

येत्या ३१ जुलैला बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी अंतिम बैठक होणार असल्याचे सांगितले. परंतु, त्यातही तोडगा न निघाल्यास १ ऑगस्टपासून कामगार उपोषण सुरु करतील, असा इशारा कामगार संघटनांचे नेते शशांक राव, सुहास सामंत यांनी दिले आहे. मात्र महापौरांनी, संप करण्याची वेळ कामगारांवर येऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करत जर संप झालाच तर महापालिका आयुक्त अजोय मेहताच याला जबाबदार असतील, असा इशारा दिला आहे.


बेस्टला तोटाच अधिक

बेस्टला इंधन आणि पगारापोटी महिन्याला सुमारे १९०० कोटी रुपये एवढा खर्च येत असून त्या तुलनेत तिकीटदरापोटी केवळ १२५० कोटी रुपयेच महसूल प्राप्त होत असल्याची आकडेवारी महापालिका आयुक्तांनी मांडली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेस्टला तोटा सहन करावा लागत आहे. परंतु, हे नुकसान भरून काढणे अशक्य असल्यामुळे बेस्ट कर्जबाजारी होत आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी झाल्यावर ज्याप्रमाणे कुटुंबातील व्यक्ती चांदी विकायला काढते, त्याप्रमाणे बेस्टलाही चांदी अर्थात आपल्या जमिनी विकायला हव्यात, असा पर्याय अजोय मेहता यांनी सुचवला आहे.


बेस्टसाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे यायला तयार

बेस्टला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काही मदत हवी असल्यास आम्ही आपल्यासोबत मुख्यमंत्र्यांकडे यायला तयार आहोत. परंतु, थकीत रक्कम द्यावी, असा प्लॅन घेऊन जर शिवसेना जात असेल, तर आम्ही येऊ शकत नाही. तुम्ही दहा वर्षांचा आराखडा घेऊन चला, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे भाजपाचे मनोज कोटक यांनी स्पष्ट केले.


बेस्टला मदत व्हायलाच हवी

महापालिका प्रशासनाची बेस्टला मदत करण्याची मानसिकता दिसत नाही. परंतु, बेस्टला वाचवणे ही काळाची गरज असून महापालिकेने तर मदत करावीच, शिवाय राज्य सरकारनेही आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी बेस्टला आर्थिक मदत करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य असल्याचे सांगत महापालिकेनेच मदत करावी, ही आपली मागणी असल्याचे सांगितले. महापालिका आयुक्त जर बेस्टला जमीन विकायला सांगत असतील, तर ते आयुक्त बेस्टला काय मदत करतील? हाच प्रश्न मनसेचे दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केला.



हेही वाचा

बेस्टला वाचवण्यासाठी टीसीच वाटतायत पत्रकं!


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments