तोट्यातील बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी केवळ चर्चेची गुऱ्हाळेच केली जात असून महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवक, समिती सदस्य, प्रशासनातील अधिकारी यांच्याबरोबर झालेली चर्चेची चौथी फेरीही निष्फळ ठरली आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून अद्यापही ठोस उपाययोजना तसेच धोरण आखून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात महापौरांना अपयश आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महापौरांनी १५ दिवसांची मुदत वाढवून देत बेस्टचा मुद्दा टांगणीला लावून ठेवला आहे.
आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला नफ्यात आणण्याच्या दृष्टीकोनातून महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी बेस्टचे नवीन महाव्यवस्थापक तसेच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसह बेस्ट समिती अध्यक्ष व सदस्य, सभागृहनेते यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, विरोधी पक्षनेते रवी राजा आदी उपस्थित होते. महाव्यवस्थापक नवीन असल्यामुळे त्यांना याची फारशी कल्पना नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने कशाप्रकारे कायमस्वरुपी मदत करता येईल याची माहिती देतानाच कामगार संघटनांची मतेही जाणून घेण्यात आल्याचे महापौरांनी सांगितले.
बेस्ट उपक्रमाचा खर्च अधिक वाढल्यामुळे खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ जुळवून उत्पन्न वाढवण्याच्या सूचना बेस्ट प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बेस्टला कायमस्वरुपी मदत करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.
बेस्टला तात्पुरती आर्थिक मदत केली तरी पुढील महिन्याच्या पगाराचा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे बेस्टला कायमस्वरुपी आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे सांगून यासाठीच्या सर्व बाबी समजून घेऊन, प्रशासनाला एक ठोस धोरण बनवण्याच्या सूचना केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. बेस्टला मदत मिळायला हवी हीच शिवसेनेची भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले.
बेस्टला नफ्यात आणण्यासाठी प्रवासी संख्या नसलेल्या मार्गावरील बस फेऱ्यांची संख्या कमी करणे, बस मार्ग वळवणे, प्रवाशी संख्या अधिक आहे तिथे जास्त बस सेवा सुरु करणे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. शिवाय बेस्ट विद्युत उपक्रमाच्या वतीने केवळ शहरातच विद्युत पुरवठा केला जातो. हा विद्युत पुरवठा पूर्व व पश्चिम उपनगरातही सुरु करता येईल का यासाठीही प्रयत्न करावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
बेस्टला नफ्यात काढण्यासाठी तसेच कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी उपक्रमाला २,००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची विनंती आपण केली असल्याचे बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सांगितले. आता यापुढे महापालिका आयुक्त व बेस्ट महाव्यवस्थापक एकत्र बसून पुढील निर्णय घेतील.
महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला मान्यताप्राप्त संघटना म्हणून दि .बी.ई.एस.टी. वर्कर्स युनियनचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिलो होतो. परंतु या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. बेस्ट ही महापालिकेची अंगीकृत संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी बेस्टला आर्थिक मदत करायला हवी. परंतु ही मदत कर्ज म्हणून न करता अनुदान स्वरुपात द्यावी, अशी मागणी आपण केल्याचे या संघटनेचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलतांना सांगितले. यापूर्वी दिलेले १६०० कोटींची रक्कमही कर्ज ऐवजी अनुदानमध्ये रुपांतरीत करावी ही आपली मागणी आहे.
बेस्ट समितीची बैठक मंगळवारी दुपारी आयोजित केलेली असतानाच याच वेळेत महापौरांनी बेस्टसंदर्भात बैठक आयोजित केली. त्यामुळे बेस्ट समितीला न जाता अध्यक्षांसह समिती सदस्य व महाव्यवस्थाप हे महापालिका मुख्यालयात बैठकीसाठी उपस्थित राहिले. मात्र चार वाजले तरी यावर कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे अखेर बेस्ट समिती अध्यक्षांनी ही बैठकच रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे समिती अध्यक्ष व महापौर हे एकाच पक्षाचे असताना त्यांच्यात कोणताही समन्वय नसल्यामुळे बेस्ट गोंधळ निर्माण झाला
हेही वाचा
बेस्टला हवेत एक हजार कोटी रुपये; तेही बिनव्याजी
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
