मुंबई - मुंबई महापालिकेतल्या या सहाय्यक आयुक्तांची (बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा बोर्ड असलेली) गाडी सिग्नल तोडला म्हणून एका साध्या ट्रॅफिक हवालदाराने अडवली. चक्क 500 रुपयांचा दंडही मागितला. आश्चर्य म्हणजे, पालिकेत दुर्मिळ असणारा प्रामाणिकपणा या अधिकाऱ्याकडे होता म्हणून असेल किंवा जाण्याची घाई असेल म्हणून त्या अधिकाऱ्यानेही ड्रायव्हरला दंड भरण्यास सांगून पुढे निघण्याचे आदेश दिले.
परंतु, घडले भलतेच! त्या हवालदाराने 500 रुपये घेऊनही पुन्हा गाडी थांबवली. त्यामुळे काहीसे वैतागून संबंधित अधिकाऱ्याने काचेतून डोके बाहेर काढले असता तो हवालदार म्हणाला, “साहेब, दंड नाही भरला तरी चालेल. एवढी मोठी चूक नव्हती तुमची. पण, तुमचे पालिकेचे कर्मचारी जसे इतरांना नाडतात ना, ते तुम्हालाही समजावे म्हणून हा उपद्व्याप केला. माझ्या बाळाच्या जन्माचा दाखला मागण्यासाठी गेलो तर ही पाचशेची पत्ती दिल्याशिवाय खेटे संपवले नाहीत तुमच्या स्टाफने !”
हवालदाराचे बोलणे ऐकून पालिका अधिकारी सर्दच झाला. म्हणाला, “पावती फाडा आणि आम्हाला सोडा. चूक झाली तर दंड होणारच. पण, तुम्ही वड्याचं तेल वांग्यावर काढू नका.”
परंतु, अधिकाऱ्याच्या मनात कुठंतरी या घटनेनं घर केलं एवढं मात्र खरं!
खरंच, जर आपला स्टाफ असा लोकांना नाडत राहील तर लोकंही आपापल्या परीनं पालिका कर्मचाऱ्यांना अशीच शिक्षा देण्याचा प्रयत्न करतील. नगरसेवकांना धडा शिकवण्यासाठी किमान दर 5 वर्षांनी निवडणुका तरी येतात. परंतु, अशा भ्रष्ट नोकरशहांचं काय? त्यांना धडा शिकवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने असाच काहीसा प्रयत्न केला तर?
प्रश्न गंभीर आहे ना?