मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या मेट्रोच्या खोदकामातील माती टाकायची कुठे असा प्रश्न आता सरकारला पडला आहे. यासाठी त्यांनी कफपरेड बॅकबे रेक्लेमेशन येथील समुद्रात ही माती टाकून येथील समुद्र बुजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबईच्या आगामी २०१४-३४च्या विकास आराखड्यात १२१ हेक्टर जागेवर उद्यान आणि पार्कचं आरक्षण टाकून समुद्र बुजवण्यासाठीच ही सोय करून ठेवली आहे.
आधीच समुद्राच्या चौपाट्या गिळल्या, त्यात समुद्राच्या भागात भराव टाकून बुजवल्यास पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कोळी बांधवांचा व्यवसाय धोक्यात येणारच आहे, शिवाय आजवर कधीही पाण्याखाली न जाणारे कुलाबा, फोर्ट परिसरात पाणी तुंबण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
मुंबई महापालिकेने कफपरेड बॅकबे रेक्लेमेशन येथे समुद्राची दोन बेटे तयार केली आहेत, या दोन बेटांच्या भागात भराव टाकून तिथे उद्यान तसेच पार्क तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या विकास आराखड्यात बॅकबे रेक्लेमेशन येथे तसेच उद्यान आणि पार्कचं आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. त्यानुसार याठिकाणी समुद्रात भराव टाकून उद्यान तसेच पार्क बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
याचा परिस्थितीजन्य मूल्यमापन अहवाल बनवण्यासाठी सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी तसेच सीएसआयआर-निरी या दोन संस्थांची निवड करून त्यांना अहवाल बनवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. यातील सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी ही संस्था कफपरेड-नरिमन पॉईंट या समुद्रकिनाऱ्याचा, कोळी वसाहती आणि झोपडपट्टी यांच्या अस्तित्वाचा तसेच आरोग्यावर होणार परिणाम याचा अभ्यास करणार आहे.
शिवाय पुनर्वसन तसेच उपाय-योजना याचा अभ्यास सीएसआयआर-निरी यांच्या माध्यमातून होणार आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भूभागावर होणारे पर्यावरणीय बदलासह पाच महत्त्वाच्या बाबींचाही विचार करत अभ्यास केला जाणार आहे. यात मच्छिमार व्यवसाय लक्षात घेऊन मत्स्योद्योग, स्थानिक मच्छिमार व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे ३०० बोटींसाठी जलमार्गिका, कांदळवन संवर्धन आणि प्रकल्पात आड येणाऱ्या झोपडपट्टी भागाची मोजणी आदींचा समावेश आहे.
बॅकबे रेक्लेमेशन हा भाग एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येत असून एमएमआरडीएनं महापालिकेला यासाठी एनओसी दिली आहे. सुमारे १२१ हेक्टर एवढ्या क्षेत्रफळाची ही जागा आहे. याठिकाणी मेट्रो तसंच इतर प्रकल्पातून निर्माण होणारी माती आणि मुरूम टाकून समुद्र बुजवून त्यावर उद्यान बनवलं जाणार आहे. त्यामुळे भराव टाकल्यास काय परिस्थिती निर्माण होईल, तसेच त्यावर काय उपाय-योजना करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी या संस्थांची निवड करण्यात येत असल्याची माहिती विकास नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली