मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील सर्व अडथळे दूर करून त्यांचा क्लस्टर रिडेव्हलपमेंटद्वारे पुनर्विकास करण्यात येईल, असं आश्वासन बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. डोंगरीतील केसरबेन इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवली होती.
या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर, मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई पोलिस आयुक्त संजय बर्वे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या पुर्नविकासात रिट ज्युरिडिक्शन वगळता अन्य कुठल्याही प्रकारचे अडथळे येऊ नयेत, यासाठी सर्वकष कायदा तयार करण्यात यावा.
त्यानंतर मोडकळीस आलेल्या इमारती खाली करून तेथील रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाची सोय करावी, ज्या रहिावशांची निवासाची सोय करणं शक्य नाही, अशा रहिवाशांना २ वर्षांचं भाडं देण्यात यावं, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
सोबतच मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचं सर्वेक्षण करून संबंधित बिल्डरवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा-
डोंगरी दुर्घटनेनंतर म्हाडा प्रमुखांची बदली
डोंगरीतील दुर्घटनाग्रस्त बांधकाम आमच्या कार्यक्षेत्रातलं नाही- म्हाडा
Share
Tweet
