शालेय शुल्काबाबत हस्तक्षेप नाही, सरकारची हायकोर्टात भूमिका

शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

शालेय फी कशाप्रकारे कमी करता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असंही शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

राज्यात कोरोना संकट (coronavirus) लॉकडाऊन असताना काही संस्था / शाळा, विद्यार्थ्यांना / पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने ३० मार्च २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर फी जमा करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.

त्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियमन) अधिनियम २०११ मधील कलम (२१) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये तसंच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, कलम (२६) (i) व (l) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये शासन निर्णय ८ मे २०२० रोजी सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ मधील देय/शिल्लक फी वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा  पर्याय (Option) द्यावा, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश दिले.

हेही वाचा- ठाकरे सरकार करणार सेलिब्रिटींच्या ट्विटची चौकशी?

शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालय, मुंबई इथं असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी, अनएडेड स्कूल फोरम, ह्युमन सोशल केयर फाऊंडेशन व महाराष्ट्र समाज घाटकोपर या संस्थांनी याचिका दाखल केल्या असून शासनाचा ८ मे २०२० रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास (maharashtra government) प्रतिज्ञापत्र/शपथपत्र दाखल करण्याची संधी न देता तसंच शासनाची बाजू ऐकून न घेता २६ जून २०२० च्या आदेशान्वये ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने २६ जून २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशाविरुद्ध शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर २०२० च्या आदेशान्वये विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली असून राज्य शासनास उच्च न्यायालयात १ आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनातर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केलं असून या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

आतापर्यंत एकूण २३ वेळा या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली असून सद्यस्थितीत हे प्रकरण सुनावणीच्या अंतिम टप्यात आहे.

शालेय फीबाबत पालकांना दिलासा देण्याबाबतचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीमुळे ज्या बाबींवरील खर्च कमी होणार आहे. त्याप्रमाणात फी कमी करण्याबाबत परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व शाळांना सूचना देता येईल किंवा कसं याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले असता ही बाब उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अशा स्वरुपाच्या सूचना / आदेश निर्गमित करता येणार नाही, असं विधी व न्याय विभागाने कळविलं आहे.

मात्र, शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत/ माफ करण्याबाबत उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असंही शालेय शिक्षण विभागाने कळविलं आहे.