आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासादरम्यान तेथे राहणारा एकही नागरिक बेघर होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या अनुषंगाने धारावीत राहणाऱ्या पात्र नागरिकांसोबतच तेथील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठीही आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
अपात्र नागरिकांच्या निवासाची व्यवस्था करून हा प्रकल्प वादातून वाचवण्याचा मार्ग सरकारने शोधला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, धारावीमध्ये राहणाऱ्या अपात्र कुटुंबांना बेघर करण्याऐवजी त्यांना रेंटल हाऊसिंग योजनेअंतर्गत भाड्याने घरे दिली जातील.
600 एकर परिसरात पसरलेल्या धारावीच्या झोपडपट्टीत सुमारे 1 लाख झोपड्या आहेत. यामध्ये शेकडो लोकांनी एक ते दोन मजली घरे बांधली आहेत. या वसाहतींमध्ये मालकासह हजारो भाडेकरू वर्षानुवर्षे राहत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, धारावीत 30 हजार ते 40 हजार अपात्र रहिवासी आहेत, तर सुमारे 56 हजार पात्र लोक आहेत.
सशुल्क पुनर्वसन
पात्र कुटुंबांना शासनाकडून मोफत घरे दिली जातील, तर अपात्र कुटुंबांसाठी प्राधिकरणाने सशुल्क पुनर्वसन योजना तयार केली आहे. याअंतर्गत अपात्र नागरिक विहित नियमानुसार बांधकाम खर्च भरून घर खरेदी करू शकतात, तर जे नागरिक बांधकाम खर्च भरण्यास सक्षम नाहीत त्यांना भाड्याने घर दिले जाईल.
प्राधिकरणानुसार, अपात्र नागरिकांना घरांची विक्री प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेंतर्गत केली जाईल. घरांचे भाडे आणि किंमत निश्चित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्राधिकरणाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असतील.
वडाळ्यात घर बांधले जाणार
धारावीतील अपात्रांसाठी भाडेतत्त्वावर घरे योजनेंतर्गत वडाळ्यातील मिठागराच्या जमिनीवर घरे तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वडाळ्यातील घरे बांधण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाला ही जमीन ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे.
फेब्रुवारीपासून पात्रतेचे काम सुरू
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धारावीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची पात्रता निश्चित करण्याचे काम येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सुरू होईल. हे काम सुरू झाल्यापासून चार ते सहा महिन्यांत पात्र आणि अपात्र नागरिकांच्या ओळखीचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
Share
Tweet
