राज्याचे (maharashtra) गृहनिर्माण धोरण 2025  बुधवारी जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार सन 2030 पर्यंत राज्यातील सर्वांना पर्यावरणपूरक घरे देण्याचे नियोजन आहे.

सन 2026 पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल आणि या सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यात सर्वसमावेशक, पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याची योजना आखली जाईल. या धोरणात सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भाडेकराराने घरे आणि वॉक टू वर्क यावरही लक्ष केंद्रीत केले आहे.

रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांकडेही (SRA) धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प ‘एसआरए’मार्फत ताब्यात घेऊन पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने नव्या गृहनिर्माण धोरणात घेतला आहे.

त्याशिवाय पुनर्विकास प्रकल्पात तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे एस्क्रोमध्ये म्हणजे बँक किंवा तत्सम तृतीय पक्षाकडे जमा करावे लागणार आहे. यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर 2015 व 2021 मध्ये गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.

आता नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे गृहनिर्माण धोरण तयार करताना गृहनिर्माण विभागाने एसआरए, म्हाडा, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित विविध संघटना, विकासक, या विषयातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून हे नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात आले आहे.

सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याच्या प्रस्तावास मे महिन्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण करण्यापूर्वी वित्तीय क्षेत्रातील आघाडीच्या बँका, बँकेतर वित्तीय संस्थांशी सखोल चर्चा करण्यात आली.

धोरण जाहीर करण्यापूर्वी हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, सुमारे 1,800 हरकती-सूचना आल्या होत्या. अनेकदा पुनर्वसन प्रकल्प सुरू असताना विकासकाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प रखडतो. अशा प्रकल्पांना आर्थिक अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य पुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. हा निधी विकासकाला न देता या निधीचा वापर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी करावा. हा निधी पुनर्विकासाच्या विक्री घटकातून प्राधान्याने वसूल करण्याची सूचना या धोरणात आहे.

समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई (mumbai) औद्योगिक पट्टा अशा महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प सुविधांना लागून असणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी दहा ते पंधरा टक्के सुयोग्य जमीन राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रथमच झोपडपट्टीतील अपात्र रहिवाशांना परवडणारी भाड्याची घरे देण्याची योजना आखली जात आहे. त्यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. धारावीतील अशा भाडेतत्त्वावरील प्रयोगाची पुनरावृत्ती इतर ठिकाणी करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा

पश्चिम रेल्वे मुंबई-इंदूर दरम्यान सुपरफास्ट तेजस विशेष ट्रेन चालवणार

जेएनयूमध्ये मराठी संस्कृतीवर आधारित केंद्र आयोजित करणार: उदय सामंत