शालार्थ सॉफ्टवेअरच्या गोंधळाचा फटका राज्यातील शिक्षकांना बसत आहे. अशातच ऑनलाईन पगार देण्यात शिक्षणाधिकरी असमर्थता दर्शवत आहेत. त्यामुळे आता पगाराच्या बाबतीत निर्णय वेळेत न झाल्यास शिक्षक संघटनांनी शिक्षणमंत्र्यांनाच घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे.
शालार्थ ही प्रणाली बंद पडल्याने राज्यभर शिक्षकांचे पगार उशिरा होत आहे. अर्धा महिना संपला तरीही पगार झालेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक गणित कोलमडल्याने शिक्षक प्रचंड अस्वस्थ आहेत.
उशिरा जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने ऑफलाईन पगाराचे आदेश दिले. मात्र, त्याबाबत वित्त विभागाकडे पाठपुरावा केला नाही. आमदार कपिल पाटील वारंवार पाठपुरावा करत अधिकाऱ्यांना याबाबत सांगत होते. पण अजूनही शालार्थ सॉफ्टवेअर बंद आहे. त्यामुळे पुढच्या महिन्यातही ऑफलाईन पगार होणार. शिक्षण विभागाच्या ढिम्म कारभाराचाच फटका सध्या राज्यातील शिक्षकांना बसत आहे. त्याबद्दल शिक्षक भारती या शासन मान्यता प्राप्त शिक्षक संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे.
गेली ६ वर्षे सुरळीत होत असलेले मुंबईतील शिक्षकांचे पगार शिक्षण विभागाने राष्ट्रीयकृत बँकेतून बुडणाऱ्या मुंबै जिल्हा बँकेत ढकलले. त्यामुळे शिक्षक भारती, आमदार कपिल पाटील यांनी टोकाचा विरोध केला आहे. त्यांनी मुंबई हायकोर्टात रीट याचिका दाखल केली. नुकताच उच्च न्यायालयाने मुंबईतील शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय देत, शिक्षण विभागाला चपराक दिली आहे. मुंबै बँकेत पगार देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून शिक्षण विभागाने मुंबईतील शिक्षकांचे पगार पूर्ववत करावे, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी केली आहे.
ऑफलाईन पगाराचा तिढा सोडवणे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभाग आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.
- जालिंदर सरोदे - कार्यवाह, शिक्षकभारती
Share
Tweet
