Advertisement

खासगी प्राथमिक शाळा अनुदानापासून वंचित, शिक्षकांचा शिक्षण समितीबाहेर ठिय्या


खासगी प्राथमिक शाळा अनुदानापासून वंचित,  शिक्षकांचा शिक्षण समितीबाहेर ठिय्या
SHARES

मुंबईतील ६३ प्राथमिक विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदान मान्यतेचा प्रश्न अद्यापही भिजतच पडला अाहे. आरटीईचे जवळपास सर्वच निकष पूर्ण केल्यानंतरही या शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवलं जात आहे. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून ५० टक्के अनुदान येत नाही तोपर्यंत अनुदान मान्यता देण्याचा निर्धार महापालिका शिक्षण विभागानं घेतला आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या या शाळांच्या शिक्षकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली असून संतप्त झालेल्या या शिक्षकांनीच थेट शिक्षण समितीबाहेरच ठिय्या मारला.


अनुदान मान्यतेचे प्रस्ताव पडून

आरटीई निकषांचं पालन अर्थात खेळाचं मैदान तसेच संरक्षण भिंत आदी असलेल्या शाळांना अनुदान मान्यता देण्यात येते. त्यामुळे या निकषांचं पालन न केल्यामुळे मुंबईतील ६३ मराठी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदान मान्यतेचे प्रस्ताव पडून आहेत. परंतु या सर्व शाळांनी जवळपास सर्व निकषांचं पालन करून आपण अनुदानास पात्र ठरत असल्याचे महापालिका शिक्षण विभागाला कळवल्यानंतरही या अनुदानापासून शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवलं जात आहे.


शिक्षक संतप्त

त्यामुळे संतप्त झालेल्या शाळांमधील शिक्षकांनी सोमवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीच्या दालनाबाहेरच ठिय्या मारला आहे. शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांची प्रकृती ठिक नसल्याने ते या सभेला उपस्थित राहू शकले नाही. त्यामुळे माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांना समिती अध्यक्षस्थानी बसवून सभेचं काम कामकाज घेण्यात आलं. त्यानंतर समिती सदस्य सचिन पडवळ व साईनाथ दुर्गे यांनी या शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.


सरकारकडून २३०० कोटी येणं

राज्य सरकारकडून महापलिकेला एकूण  २३०० कोटी रुपयांचं येणं बाकी आहे. या थकबाकीतील ५० टक्के रक्कम मिळाल्यानंतरच हे अनुदान देण्याचा विचार केला जाईल, असं शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांच्याकडून सांगितलं जातं. यासर्व शाळा मराठी माध्यमाच्या असून जर त्यांनी ९० टक्के निकषांचे पालन केलं असेल तर त्यांना अनुदान दिलंच पाहिजे, असं सचिन पडवळ यांनी म्हटलं आहे.
 

अनुदानास पालिकेची टाळाटाळ 

एका बाजुला राज्यातील कायम अनुदानित शाळांना राज्य शासन अनुदान देते. , मात्र महापलिका मान्यता दिलेल्या शाळांवर अन्याय करते, असा आरोप बृहन्मुंबई मनपा खासगी प्राथमिक वेतन अनुदान कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर कदम यांनी केला आहे. आरटीईनुसार महापालिकेतील खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची असतानाही टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सन २०१०मध्ये ज्या  पध्दतीनं ३३ विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यात आलं, त्याचपध्दतीनं ६३ खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी मनोहर कदम यांनी केली आहे.



हेही वाचा -

मराठा क्रांती मोर्चा : ११ दिवसात एसटीला २३ कोटींचा फटका

मेल, एक्सप्रेसचं अनारक्षित तिकीटही मोबाइलवरून





संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा