'मुंबईतील ७५० चौ.फू. पर्यंतच्या घरांना मालमत्‍ता कर नको'- शेलार

मुंबईत ५०० ते ७५० चौरस फुटांची २ लाख ९६ हजार ९८७ घरं असून त्‍यांच्‍याकडून २६५ कोटी रुपयांचा मालमत्‍ता कर जमा होतो. ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता माफ केल्‍यास केवळ ६० ते ७० कोटी रुपयांचा अधिकचा भार महापालिकेवर येणार आहे. मात्र २१ लाख मुंबईकरांना त्‍यातून मोठा दिलासा मिळेल.

  • 'मुंबईतील ७५० चौ.फू. पर्यंतच्या घरांना मालमत्‍ता कर नको'- शेलार
SHARE

मुंबईतील ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता कर माफ करण्‍यात यावा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयाचा फायदा मुंबईतील २१ लाख घरांना होणार असल्‍याचंही त्यांनी सांगितलं.


कुठल्या विषयांवर चर्चा?

मुंबईच्‍या विविध विषयांवर गुरूवारी विधानसभेत नियम २९३ नुसार प्रश्न उपस्थित करण्‍यात आले होते. या चर्चेत सहभागी होताना मुंबईतील पुर्नविकासाच्‍या योजनांसह, गावठाण कोळीवाडे, म्‍हाडाच्‍या संक्रमण शिबिराचा पुर्नविकास, ओसी न मिळालेल्‍या झोपुतील पुर्नविकासाच्‍या इमारती, म्‍हाडामध्‍ये घुसखोर ठरलेले मुंबईकर व अभ्‍युदय नगर मधील रहिवाशांसह मुंबईतील महत्‍वाच्‍या प्रश्‍नाकडे शासनाचं लक्ष वेधण्यात आलं.



फायदा कुणाला?

मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता करात सूट देण्‍याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्‍यानुसार ५०० चौरस फुटापर्यंतची मुंबईत १७ लाख ५७ हजार ८१८ घरं आहेत. त्‍यांच्‍याकडून ३५०.५५ कोटी रुपये मालमत्‍ता कर गोळा करण्‍यात येत होता. तो माफ करण्‍यात येणार आहे.


मोठा दिलासा

परंतु, मुंबईत ५०० ते ७५० चौरस फुटांची २ लाख ९६ हजार ९८७ घरं असून त्‍यांच्‍याकडून २६५ कोटी रुपयांचा मालमत्‍ता कर जमा होतो. ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता माफ केल्‍यास केवळ ६० ते ७० कोटी रुपयांचा अधिकचा भार महापालिकेवर येणार आहे. मात्र २१ लाख मुंबईकरांना त्‍यातून मोठा दिलासा मिळेल. त्यामुळे ७५० चौरस फुटापर्यंतच्‍या घरांना मालमत्‍ता करात सूट देण्‍यात यावी, अशी आमची मागणी असल्याचं शेलार यांनी स्पष्ट केलं.


तोपर्यंत नवीन बांधकामे नको

मुंबईचा विकास आराखडा बनवण्याची प्रक्रिया २००८ साली सुरू झाली असली, तरी हा आराखडा नगरविकास विभागाकडे सादर करण्‍यास २०१७ साल उजाडलं. ही दिरंगाई अक्षम्‍य आहे. मुंबईतील कचऱ्याची शास्‍त्रीय पद्धतीने विल्‍हेवाट लावली जात नाही तोपर्यंत नव्‍या बांधकामांना परवानगी देण्‍यात येऊ नये, असे आदेश न्‍यायालयाने महापालिकेला २६ फेब्रुवारी २०१६ ला दिले आहेत.

त्‍यानुसार देवनार आणि मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्‍याचा प्रस्‍ताव महापालिकेने स्‍थायी समितीत सादर केला. पण तो पुन्हा विचारार्थ पाठवण्यात आला आहे. ही प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करण्‍यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या