धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या वापराविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी सुरू केलेल्या कारवाईला पाच मशिदींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मशिदींनी आरोप केला आहे की, पोलिस त्यांच्या समुदायाला जाणून बुजून लक्ष्य करत आहेत.
या धार्मिक स्थळांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने मंगळवारी पोलिस आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि आरोपांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबई पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या वापराविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे.
मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी अलिकडेच दावा केला होता की, ही कारवाई सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरबाबत होती. तथापि, पाच दर्ग्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अगदी उलट दावा करण्यात आला आहे.
मुंबई पोलिसांनी मशिदी आणि दर्ग्यांना निवडकपणे लक्ष्य केल्यामुळे मशिदी आणि दर्ग्यांच्या उपासकांना त्रास होत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पोलिसांनी याचिकाकर्त्या मठांना नोटीस बजावल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी या सूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पोलिसांची ही संपूर्ण कारवाई मुस्लिम समुदायाविरुद्ध आहे, शत्रुत्वपूर्ण आहे, भेदभावपूर्ण आहे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
या याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, पोलिस राजकीय स्वार्थासाठी कारवाई करत आहेत. ही कारवाई मनमानी पद्धतीने केली जात आहे आणि म्हणूनच याचिकाकर्त्यांनी ती थांबवण्याची मागणीही केली आहे.
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या निकषांनुसार प्रत्येक व्यक्ती आणि समुदायाला त्यांचा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे. अजान हा मुस्लिम धर्माचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. तसेच, याचिकेत असा दावा केला आहे की, मुंबईसारख्या शहरात नमाज अदा करण्यासाठी समुदायातील नागरिकांना बोलावण्यासाठी लाऊडस्पीकर वापरणे आवश्यक आहे.
मंगळवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी केली. त्यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावली आणि 9 जुलै रोजी सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलले.
पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी दावा केला होता की, मुंबईतल्या आता सर्व धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकर काढण्यात आले आहेत. निवडक धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरवरील कारवाईचे आरोपही भारती यांनी फेटाळले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई पद्धतशीरपणे करण्यात आली आहे, यावरही भर देण्यात आला. भारती यांनी असेही म्हटले होते की, या वर्षी जानेवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई केली जात आहे. हा आदेश देताना न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, लाऊडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग मानला जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
