मागील वर्षी २३ जूनपासून राज्यभरात प्लास्टिकबंदी लागू करण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेनं सर्व २४ विभागांतील व्यावसायिक, दुकानदार, फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली. परंतु, अजूनही अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. त्यामुळं या व्यावसायिक, दुकानदार, फेरीवाल्यांवर कारवाई तीव्र करण्याचा इशारा महापालिकेनं दिला आहे. तसंच, प्रतिबंधित प्लास्टिक जवळच्या विभाग कार्यालयातील संकलन केंद्रात जमा करण्याचं आवाहनही महापालिकेनं केलं आहे. प्लास्टिक जमा न केल्यास संबंधितांवर ५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई आणि तुरुंगवासाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
देशभरात बुधवार २ आॅक्टोबरम्हणजे महात्मा गांधी जयंतीपासून एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वापरावर (सिंगल यूज प्लास्टिक) बंदी लागू झाली आहे. यामध्ये थर्माकोलच्या वस्तू तसंच, प्लास्टिकचा वापर असलेले कप आणि अन्य वस्तूंचाही समावेश आहे. त्याचसोबत ५१ मायक्रॉनवरील पिशव्यांवरही ही बंदी आहे. मात्र या बंदीतून प्लास्टिकच्या बाटल्यांना वगळण्यात आलं आहे.
नव्या
नियमानुसार दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी
वापरण्यात येणारी ५० मायक्रॉनपेक्षा
जास्त जाडीच्या प्लास्टीक
पिशवीवर पुनर्खरेदी किंमत
व उत्पादकाचं
नाव असणं
गरजेचं
आहे.
तसंच
प्लास्टीक,
थर्माकोलवर
पुनर्खरेदी किंमत व उत्पादकाचं
नाव असणं
बंधनकारक करण्यात आलं
आहे.
प्लास्टिक
व थर्माकॉलपासून तयार करण्यात
येणाऱ्या
प्लास्टिक पिशव्या (हॅन्डल
असलेल्या व नसलेल्या),
डिस्पोजेबल
वस्तू (ताट,
कप्स,
प्लेटस,
ग्लास,
वाट्या,
चमचे
इत्यादी)
हॉटेलमध्ये
अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी
वापरल्या जाणाऱ्या
प्लास्टिक वस्तू,
द्रवपदार्थ
ठेवण्यासाठी वापरण्यात
येणाऱ्या
प्लास्टिक वस्तू,
सर्व
प्रकारचे अन्नपदार्थ,
धान्य
इत्यादी साठविण्यासाठी
पॅकेजिंगसाठी वापरल्या
जाणाऱ्या
वस्तूंचं उत्पादन,
वापर,
साठवणूक,
वितरण,
विक्री
आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात
संपूर्ण बंदी घालण्यात
आली आहे.
उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांच्याकडं राज्य शासनानं अधिसुचनेनुसार प्रतिबंधित केलेलं प्लास्टिक आढळल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम १२ अन्वये तडजोडीनं प्रथम गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये व त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरूंगवास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येणार आहे. मुंबईभरात पालिकेच्या ३१० निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या टीमकडून प्लास्टिकबंदीविरोधात कारवाई सुरू आहे. मार्केट, परवाना विभाग आणि आस्थापना विभागातून या निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
प्लास्टिकचा एक थर असलेला पुठ्ठा किंवा खोका, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विविक्षित उद्योग इत्यादीमध्ये फक्त निर्यातीसाठी वापरलं जाणारे प्लास्टिक आवरणाचं उत्पादन, वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीचं व २० टक्के पुनर्चक्रित प्लास्टीकपासून बनविलेलं प्लॅस्टिक/थर्माकोलचं आवरण, पुनर्चक्रण होणारं मल्टिलेअर पॅकेजिंग (चिप्स पॅकेट, शॅम्पू सॅशे, तेल पॅकेट, चॉकलेट पॅकेट इत्यादी), घरगुती वापराची प्लास्टीक उत्पादने, औषधांचे वेष्टन, वैद्यकीय उपकरणं आणि वैद्यकीय उत्पादनांसाठी वापरण्यात येणारं प्लास्टिक, मत्स व्यवसायात मासे टिकवून ठेवण्यासाठी वापरलं जाणारं थर्माकोल बॉक्स, किरकोळ व घाऊक अन्नधान्य व किराणा माल, सीलबंद प्लास्टीक पॅकेजिंग/आवरण, २०० मिली व त्यापेक्षा जास्त द्रव धारण क्षमता असलेल्या पीईटी व पीईटीई बाटल्या, पुनर्चक्रण होणारी शैक्षणिक व कार्यालयीन उपयोगाची प्लास्टिक स्टेशनरी यावर बंदी नसणार आहे.
व्यापारांना आणि हॉटेल चालकांना नेहमी वापरात येणाऱ्या अनेक प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यात आल्यानं त्यांना मोठ्या त्रासाला समोरं जावं लागणार आहे. विशेष म्हणजे द्रवपदार्थ ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यात आल्यानं ग्राहकांसह चालकांचीही प्रचंड गैरसोय होणार आहे. तसंच, या बंदीमुळं ग्राहकांना भांड्यांचा वापर करावं लागणार असल्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी २३ जूनपासून लागू झालेल्या प्लास्टिक बंदीनंतर यावर उपाय म्हणून दुकानदार लाकडी चमचे, वाटी, ताट आणि ग्लास या वस्तू विकत आहेत. मात्र, या वस्तू प्लास्टिक वस्तूंच्या किंमतीपेक्षा अधिक दरानं विकत असल्यानं ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावं लागत आहेत.
हेही वाचा -
प्रकाश मेहतांच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी पराग शहांची फोडली गाडी
अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांचा शिवसेनेत प्रवेश
Share
Tweet
