संपूर्ण राज्यात प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. पर्यावरणासाठी हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या या फुलांशिवाय थर्माकोलपासून बनवलेल्या सजावटीच्या वस्तूंच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हे स्पष्ट केले आहे. या बंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल, शिक्षण, आरोग्य विभाग आणि पोलीस विभागांवर देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एमपीसीबीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. न्यायालयाने नुकतेच म्हटले होते की, प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा दिसत नाही. याबाबत सरकारने आपले अधिकार वापरावेत. हे फूल पर्यावरणास अनुकूल नाही.
'या' प्लास्टिकवर बंदी
प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या MPCB च्या 8 मार्च 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सिंगल-यूज प्लास्टिकचे उत्पादन, वितरण, साठवण आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
बाजारात विकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जाडी 30 मायक्रॉन असते. ते पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे. त्याचा पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होत आहे. प्लास्टिकची फुले नष्ट करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. याशिवाय बायो-डिग्रेडेबल वस्तूंवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
'टास्क फोर्स'
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, प्लॅस्टिकच्या फुलांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने एक राज्य, जिल्हा आणि शहर पातळीवरील टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे, जी एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचा वापर थांबवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलत आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (महाराष्ट्र पश्चिम क्षेत्र) प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश प्रतिबंधित वस्तूंच्या यादीत करण्याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. याअंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या विषयावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. हे मंडळ लवकरच हा विषय संबंधित समितीसमोर ठेवणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिकच्या फुलांचाही अधिकृतपणे बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या यादीत समावेश होणार आहे.
1 लाख 70 हजार रुपयांचा दंड वसूल
कृत्रिम फुलांना इच्छित रंग देण्यासाठी धोकादायक रसायनांचा वापर केला जातो, जे पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे. सध्या मुंबईसह राज्यभरातील मोठ्या बाजारपेठा प्लास्टिकच्या फुलांनी व्यापल्या आहेत. हे पाहता एमपीसीबीने सर्व महानगर पालिकांना अशा व्यावसायिक आस्थापनांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे
जेथे प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन केले जाते. याबाबत चर्चासत्रांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत 116 किलो प्लास्टिकची फुले जप्त करण्यात आली होती. दंड म्हणून एक लाख 70 हजार रुपये वसूल करण्यात आले.
'या' देशांतून फुले आयात केली जातात
चीन, अमेरिका, तैवान, श्रीलंका, थायलंड, दुबई, इटली, नेदरलँड आणि हाँगकाँग येथून प्लास्टिकची फुले मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जातात.
प्लास्टिक फुलांचा व्यापार थांबवण्यासाठी त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या दिशेने पावले उचलावी लागतील.
हायकोर्टात जनहित याचिका
प्लास्टिकच्या फुलांमुळे होणाऱ्या हानीमुळे ग्रोअर्स फ्लॉवर कौन्सिल ऑफ इंडियानेही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गणेश चतुर्थी, दसरा, दिवाळी, ईद, ख्रिसमस, वर्धापनदिन समारंभात मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम फुलांचा वापर होत असल्याने पर्यावरणाबरोबरच मानवी जीवनासाठीही ते धोकादायक असल्याने याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या वापरामुळे नैसर्गिक फुलांच्या बागकामात गुंतलेले शेतकरी आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या कामगारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भारतात फुलांच्या 18 हजार प्रजाती आहेत. अशा परिस्थितीत पर्यावरणासाठी हानिकारक समजल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
