कचरा डेब्रिज भेसळप्रकरणी कचरा कंत्राटदारांना महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु केल्यानंतर आता हे कंत्राटदारही आक्रमक झाले आहेत. या सर्व कंत्राटदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतर सर्व कंत्राटदारांनी महापालिकेला १४ दिवसांची नोटीस बजावून येत्या २७ जानेवारीपासून कचरा न उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसा त्वरीत मागे घ्याव्यात, अन्यथा यापुढे मुदतीनंतर कचरा उचलला जाणार नसल्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे. मात्र, या कंत्राटदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवल्यास नवीन कंत्राटात कोणत्याही कंपन्या पुढे येणार नसून त्यामुळे मुंबईतील कचरा उचलण्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नोटीस मागे घेण्याचाही प्रशासन विचार करत असल्याचे समजते.
मुंबईत निर्माण होणारा कचरा गोळा करून त्याची डम्पिंग ग्राऊंडवर विल्हेवाट लावण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत २४ डिसेंबरला संपुष्टात आली. यासाठी मागवलेल्या निविदांची प्रक्रिया सुरु असल्याने पुन्हा जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीविनाच पडून आहे. जुन्या कंत्राटदारांना कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळ घोटाळ्यात नोटीस बजावून पोलिस ठाण्यात एफआरआर दाखल करण्याची तक्रार करण्यात आली.
हेच कंत्राटदार नव्याने मागवलेल्या सुमारे १७०० कोटी रुपयांच्या कचरा कंत्राटांमध्ये पात्र ठरले आहेत. पण महापालिकेच्या नियमानुसार पाच वेळा दंडात्मक कारवाई केल्यास संबंधित कंपनी काळ्या यादीत टाकली जाऊ शकते, असा नियम आहे. त्यामुळे या नियमानुसार सर्वच कंपन्या बाद होणार असून एकूण १७ कंत्राट कामांमध्ये केवळ तीनच कंपन्या पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर फेरनिविदा काढण्याचा विचार प्रशासन करत आहे.
मागील स्थायी समिती बैठकीमध्ये सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी 'कंत्राटदारांची यात कोणतीही चूक नसल्याचे' सांगितले. 'वाहने व इंधन हे कंत्राटदार पुरवत असतात आणि कचरा भरण्याचे काम हे महापालिकेचे कामगार करत असतात', असे सांगत या सर्वांना बजावलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची सूचनाही या सदस्यांनी केली होती. मात्र, स्थायी समितीच्या या मागणीनंतर सर्व जुन्या कंत्राटदारांनी महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना १३ जानेवारीला पत्र लिहिले. नोटीस मागे न घेतल्यास यापुढे २७ जानेवारीपासून मुंबईतील कचरा उचलला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळ प्रकरणात महापालिका प्रशासन उघडी पडली असून या सर्व कंपन्यांना किमान १ लाख रुपयांचा दंड आकारुन त्यांच्यावरील नोटीस मागे घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास नवीन कंत्राट निविदेतील एकमेव ग्लोबल वेस्ट कंपनी सोडल्यास सर्व कंपन्या पात्र ठरुन हे कंत्राट दिले जाऊ शकते. ग्लोबल वेस्ट कंपनी ही काळ्या यादीतील कंत्राट कंपनी असलेल्या कविराज या कंपनीची भागीदार व शेअर होल्डर कंपनी आहे. त्यामुळे या कंपनीला वगळून ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते, असे समजते.
हेही वाचा
Share
Tweet
