काळ्या यादीतील कंत्राटदार, तसेच कचऱ्यात डेब्रिज मिसळल्याप्रकरणी दोषी असलेल्या कंत्राटदारांना पुन्हा मुदत वाढवून कामे देण्यास स्थायी समितीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे 'कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या नोटीस तरी रद्द करा, अन्यथा कंत्राटे रद्द करा', अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे. तसेच जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ द्यायची झाल्यास नवीन कंत्राटदारांनी जी बोली लावली, त्याच दराने कामे दिली जावीत, अशीही सूचना स्थायी समितीने केली आहे.
मुंबईतील कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये करण्यासाठी मागील पाच वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आलेले कंत्राट २४ डिसेंबर २०१७मध्ये संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यासाठी निविदा मागवल्या असून त्या अद्यापही निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक होईपर्यंत पुढील सहा महिन्यांसाठी जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव होता. याला काँग्रेसच्या नगरसेविका कमरजहाँ सिद्दीकी यांनी विरोध दर्शवला. प्रशासनाकडून आलेल्या निवेदनाला एका जरी सदस्याने विरोध केल्यास ते नामंजूर ठरले जाते, असा नियम आहे. त्या नियमानुसार अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हे निवेदन प्रशासनाकडे परत पाठवून सदस्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार त्यात बदल करून सुधारीत निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भाजपाचे मनोज कोटक यांनी यावर मुद्दा उपस्थित करत काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना पुन्हा कामे वाढवून दिली जाणार नाही. हे कंत्राटदार दोषी आहेत की निर्दोष आहेत हे आधी जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या सर्व कंत्राटदारांविरोधात कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळ प्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. परंतु, पोलिस ठाण्यातून बोलावूनही महापालिकेचे अधिकारी जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी जुन्या कंत्राटदारांना देण्यात येणाऱ्या दराच्या तुलनेत नवीन कंत्राटदारांनी कमी बोली लावली आहे. यात प्रत्येक फेरीमागे दोन ते अडीच हजारांचा फरक आहे. त्यामुळे जर या जुन्या कंपन्यांना मुदत वाढवून द्यायची असेल तर नवीन कंत्राटदारांनी लावलेल्या बोलीनुसार दिली जावी, अशी सूचना केली.
कंत्राटदारांना कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळप्रकरणी देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला त्यांनी उत्तरे दिली आहेत. यात कचरा उचलण्यासाठी वाहने, इंधन आणि चालक दिला जातो आणि कचरा उचलण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी करतात. त्यामुळे नक्की यात दोषी कोण? हे समोर आणावे. जर ते दोषी नसतील, तर त्यांना बजावलेली नोटीस मागे घेण्यात यावी, अशी सूचना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली.
Share
Tweet
