मे 2024 मध्ये घाटकोपर येथे झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या पाच सदस्यीय समितीने या घटनेला गुन्हेगारी कट आणि नियामक यंत्रणेच्या अपयशाचे उदाहरण ठरवले आहे. निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संबंधित पोलीस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अधिकारी आणि जाहिरातदारांविरोधात FIR दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.

विधानसभेत अहवाल सादर

854 पानी अहवाल, ज्यात 34 पानी शिफारसींचा समावेश आहे, मंगळवारी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आला. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना यात सुचवण्यात आल्या आहेत.

जून 2024 मध्ये स्थापन झालेल्या या समितीत प्रा. दीपांकर चौधरी (माजी विभागप्रमुख, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, IIT बॉम्बे), डॉ. अश्विनी जोशी (अतिरिक्त आयुक्त, BMC), निखिल गुप्ता (ADG, पोलीस) आणि चेतन निकम (उपसचिव, मंत्रालय) यांचा समावेश होता.

पाच प्रमुख मुद्द्यांवर भर

समितीच्या शिफारसी पाच प्रमुख घटकांवर आधारित आहेत. संरचनात्मक स्थैर्य, वाहतूक सुरक्षा, पादचारी सुरक्षा आणि सोयी, डिझाईन-पर्यावरणीय बाबी आणि अंमलबजावणी.

अहवालानुसार, या दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला तर 74 जण जखमी झाले. घटनाक्रमावरून खासगी पक्ष आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत होऊन BMCच्या नियमांना बगल देण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून खर्च वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

कडक कारवाईची मागणी

समितीने दोषींवर फौजदारी कारवाई, मोठ्या दंडाची तरतूद आणि बेकायदेशीर संरचना तात्काळ हटवण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, खोटे किंवा त्रुटीपूर्ण स्थैर्य प्रमाणपत्र देणाऱ्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सना ब्लॅकलिस्ट करण्याचेही सुचवले आहे.

याशिवाय, बेकायदेशीर होर्डिंग उभारण्यात सहभागी असलेल्या सर्वांवर ज्यात जाहिरातींमध्ये दिसणाऱ्या लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. कायद्यांनुसार दंड आणि फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

दक्षिण मुंबईत वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र