मुंबई महापालिकेच्या (BMC) अधिकार क्षेत्रात विविध विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्या फ्लॅट आणि अनिवासी भूखंडांची मागणीही वाढत आहे. 2017 पासून आतापर्यंत मुंबई शहरात 4870 प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यात आली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून म्हाडासोबत (Mhada) बैठक होणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत (Uday samant) यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मुलुंडमधील (Mulund) प्रकल्पग्रस्तांना 6 हजार 90 घरे देण्यात आली आहेत. भांडुपमध्येही (Bhandup) घरे बांधली जात आहेत. तसेच गोरेगावच्या (Goregao) 700 प्रकल्पग्रस्तांबाबत म्हाडाच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत (Uday samant) यांनी सांगितले.
महानगरपालिकेच्या अत्यावश्यक प्रकल्पांमध्ये प्रथम व द्वितीय प्राधान्य क्रमांक असलेल्या अनिवासी प्रकल्पग्रस्तांना फ्लॅटच्या बदल्यात 25 लाख रुपये, तर तृतीय प्राधान्य क्रमांक असलेल्या अनिवासी प्रकल्पग्रस्तांना किमान 25 ते कमाल 40 लाख आर्थिक भरपाई वाढवण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
जागेची उपलब्धता आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पसंतीच्या आधारावर अनिवासी प्रकल्पग्रस्तांना जागा वाटप केल्या जातात. तसेच त्यांना उपलब्ध जागा पसंत नसल्यास संबंधित विभागाच्या स्तरावर आर्थिक भरपाई दिली जाते, असे मंत्री उदय सामंत (Uday samant) म्हणाले.
हेही वाचा
Share
Tweet
