आंतरधर्मीय (inter religion) किंवा आंतरजातीय (inter caste) विवाह करणाऱ्या जोडप्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे राज्य (maharashtra) सरकारने मंगळवारी अशा जोडप्यांच्या संरक्षणासाठी नऊ-सूत्री मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) 2018 मध्ये दिलेल्या निर्देशांवर हा एसओपी जारी करण्यात आला आहे.

जिल्हा पातळीवर पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांच्या अंतर्गत एक विशेष कक्ष देखील स्थापन केला जाईल. अशा सुविधेची आवश्यकता असलेल्या जोडप्यांना सुरक्षित घर दिले जाईल; आणि पोलिस धोक्यात असलेल्या जोडप्यांना देखील सुरक्षा प्रदान करतील.

या एसओपीमध्ये (SOP) राज्य हेल्पलाइन, एफआयआर नोंदणीसाठी प्रक्रिया, जोडप्यांना मोफत कायदेशीर मदत, जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन समिती आणि सरकारला अहवाल सादर करणे यांचा समावेश आहे.

विशेष जिल्हास्तरीय कक्षाबाबत, एक जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी त्याचे सदस्य म्हणून काम करतील. हा कक्ष जोडप्याच्या वयाची पडताळणी करेल.

दोघांपैकी कोणीही अल्पवयीन नाही याची खात्री झाल्यानंतर, त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे चौकशी सुरू केली जाईल. आवश्यक असल्यास किंवा जोडप्याने मागणी केल्यास, सुरुवातीला त्यांना एक महिन्यासाठी, नाममात्र शुल्कात एक सुरक्षित घर उपलब्ध करून द्यावे.

ही सुविधा सहा महिन्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकेल. तसेच या सुरक्षित घराला पोलिस संरक्षण देण्यात येईल आणि जोडप्याने विनंती केल्यास त्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात येईल.

जिल्हाधिकारी सुरक्षित घराची व्यवस्था करतील, जे सरकारी अतिथीगृहातील एक सुइट, कोणत्याही कर्मचारी नसलेले निवासस्थान किंवा भाड्याने घेतलेले खाजगी घर असू शकते.

सुरक्षित घराचा खर्च सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून दिला जाईल. जोडप्याला कोणत्याही दबावाशिवाय लग्न केल्याचे स्व-घोषणापत्र सादर करावे लागेल आणि त्यांना वयाचा पुरावा द्यावा लागेल.

जर जोडपे किंवा त्यांच्यापैकी कोणीही अल्पवयीन असेल, तर पोलीस बाल कल्याण समितीला (CWC) कळवेल आणि त्यांना संरक्षण देईल.

तक्रारींसाठी 112 हा हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून दिला जाईल. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांबद्दल हेल्पलाइनवर नोंदवलेली कोणतीही माहिती जोडप्यांच्या संरक्षणासाठी गुप्त ठेवली जाईल.

जर कोणतेही जोडपे त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करत पोलिस ठाण्यात तक्रार घेऊन आले तर त्यांना तात्काळ संरक्षण देण्यात येईल. पोलिसांनी एफआयआर दाखल करेल आणि एक वरिष्ठ अधिकारी एका आठवड्यात अहवाल सादर करेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत जिल्हास्तरीय आढावा समिती असेल. पोलिस महासंचालक राज्य सरकारला तिमाही अहवाल सादर करतील.

हेही वाचा

मुंबईत 3 जूनपर्यंत ड्रोन उडवण्यास बंदी

आर्थर रोड तुरुंगात 4 वॉचटावर बांधणार