मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींचा सामना करण्यासाठी एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसी सारख्या तेल कंपन्यांना मदत करण्याकरिता सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 3 रुपयांपर्यंत कमी केले आहे आणि डिझेलला पूर्णपणे सूट दिली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने 26 मार्च रोजीच्या अधिसूचनेत, पेट्रोलवरील (petrol) उत्पादन शुल्क (tax) पूर्वीच्या 13 रुपये प्रति लिटरवरून 3 रुपये प्रति लिटर केले आहे, तर डिझेलवरील (diesel) शुल्क पूर्वीच्या 10 रुपयांवरून शून्य केले आहे.
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर लष्करी हल्ले सुरू केले यात इराणकडूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रत्युत्तर देण्यात आले.
तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीत जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढ होऊनही, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती गोठलेल्या राहिल्याने भारतातील इंधन विपणन कंपन्यांवर ताण आला आहे.
गुरुवारी एका अहवालात, आयसीआरए (ICRA) या रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, जर कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 100-105 डॉलर्सपर्यंत वाढली, तर इंधन विक्रेत्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 11 रुपये आणि 14 रुपये प्रति लिटरचा तोटा होईल.
या महिन्याच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 119 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर त्या पुन्हा प्रति बॅरल सुमारे 100 डॉलर्सपर्यंत खाली आल्या.
दिल्लीत सामान्य पेट्रोलचा एक लिटर दर 94.77 रुपये असून, त्याच दर्जाच्या डिझेलचा दर प्रति लिटर 87.67 रुपये आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 88 टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास निम्मा भाग आयात करतो.
भारतातील 1,02,75 पेट्रोल पंपांपैकी 6,967 पंप चालवणाऱ्या नायरा एनर्जीने उत्पादन खर्चातील वाढीचा काही भाग ग्राहकांवर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नायराच्या पंपांवर आता पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 100.71 रुपये आणि डिझेलची किंमत प्रति लिटर 91.31 रुपये झाली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बीपी पीएलसी यांचा इंधन किरकोळ विक्रीचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या आणि 2,185 आउटलेट्सची मालकी असलेल्या जिओ-बीपीने, पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत मोठा तोटा होत आहे.
अद्याप दर वाढवलेले नाहीत. बाजारावर सुमारे 90 टक्के नियंत्रण असलेले सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेते दर गोठवून ठेवत आहेत.
हेही वाचा
Share
Tweet
