मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी महालक्ष्मी येथे जिमखाना बांधण्याच्या प्रस्तावाला विरोध होत असतानाच बुधवारी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावाला भाजपा आणि समाजवादी पक्षाने तीव्र विरोध केला. प्रत्यक्ष मतदानात हा प्रस्ताव नामंजूर झालेला असताना स्थायी समिती अध्यक्षांनी फेरमतदान घेऊन तो मंजूर केला. त्यामुळे महापालिकेच्या इतिहासात न भूतो न भविष्यती असा हा प्रस्ताव मंजूर करत एकप्रकारे अधिकाऱ्यांच्या जिमखान्याला शिवसेनेने मदतच केली आहे.
महालक्ष्मी येथील केशवराव खाडे मार्गावर महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना बांधण्यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. या जिमखाना उभारणीचा प्रस्ताव यापूर्वी दोन वेळा राखून ठेवल्यानंतर बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेपुढे पुन्हा मंजुरीला मांडला गेला. यावर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी, सध्या जुन्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरु असून हा जिमखाना नवीन विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर बांधला जाणार आहे. मग या कामाचे कार्यादेश त्वरीत देणार का? तसेच याचे लाभार्थी कोण? असा सवाल सवाल केला.
मागील वर्षी एप्रिलमध्ये ज्या तीन जलतरण तलावांचे प्रस्ताव मंजूर केले, त्यांच्या कामांची प्रगती काय? परळमधील पुरंदरे मैदानाचा विकास कितपत झाला आहे? असा सवाल करत जर नवीन विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंत या कामांचा कार्यादेश दिला जाणार नसेल, तर मग एवढ्या घाईघाईत हा प्रस्ताव मंजूर का केला जात आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली. तसेच यासाठी आयुक्तांची तसेच प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असेल, तर त्याची कागदपत्रे सादर केली जावीत, अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली. तसेच वेळेवर याचे काम सुरु न झाल्यास याचा खर्च वाढणार का? असेही सवाल उपस्थित केले.
भाजपाचे मकरंद नार्वेकर यांनी, हा जिमखाना बांधण्यासाठी लोकांकडून हरकती सूचना मागवाव्यात आणि नंतरच याबाबतचा निर्णय घ्यावा. आयुक्तांमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी लोकांकडून हरकती व सूचना मागवाव्यात, असे आव्हान त्यांनी दिले. महापालिका आयुक्त जनहिताच्या कामांसाठी आरक्षणांवर विकास कामे करण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. दुसरीकडे स्वत:च्या अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना बांधण्यासाठी आरक्षणात बदल केला जात असल्याचा आरोप सपाचे रईस शेख यांनी केला.
प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी प्रस्तावित विकास आराखड्यात जिमखान्याचे आरक्षण टाकले आहे. आणि महापालिकेच्या मंजुरीने ते शासनाकडे पाठवले आहे. तसेच सध्या ते सीआरझेड दोनमध्ये असून ते शासनाच्या मंजुरीने तीनमध्ये केले जाणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या विकास आराखड्याच्या मंजुरीनंतरच याच्या विकासकामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. याला भाजपाचे मनोज कोटक, प्रभाकर शिंदे आणि सपाचे रईस शेख यांनी तीव्र हरकत घेतली.
भाजपाच्या विरोधानंतर, अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मंजुरीला टाकून अनुकूलतेच्या बाजूने मत जाणून घेतले. यामध्ये शिवसेनेसह, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकाही सदस्याने हात उंचावला नाही. त्यानंतर प्रतिकूल पुकारल्यानंतर भाजपाच्या सर्वच सदस्यांनी हात उंचावले. त्यामुळे अनुकूलतेच्या बाजूने एकही मतदान न होता, प्रतिकूलतेच्या बाजूने मतदान झाल्यामुळे हा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या नामंजूर झाला होता. परंतु ही बाब त्यानंतर अध्यक्षांच्या लक्षात येताच त्यांनी पुन्हा फेरमतदान घेतले आणि त्यामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, महापालिकेच्या इतिहासामध्ये एकदा मतास टाकलेल्या प्रस्तावावार मतदान झाल्यानंतर फेरमतदान घेण्याचा प्रकार कधीही झाला नसून शिवसेनेने, प्रशासनाला मदत करण्यासाठी कायदाही वाकवल्याचं दिसून आलं.
दरम्यान, शिवसेनेने रडीचा डाव खेळल्यानंतर भाजपासह सपाच्या सदस्यांनी सभात्याग करत निषेध केला. त्यानंतर यासर्वांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त करत विरोध दर्शवला.
Share
Tweet
