बुधवारी उच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना क्यूआर कोड नसलेल्या विविध प्रकारच्या बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर (illegal hoardings) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने ही कारवाई काटेकोरपणे अंमलात आणली पाहिजे आणि केवळ कागदावर राहू नये असेही सांगितले आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर राजकीय होर्डिंग्ज (political hoardings) लावल्या जात असल्याची दखल घेत, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

निवडणुकीच्या काळात बेकायदेशीर होर्डिंग्ज काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी असे न्यायालयाने सूचित केले.

दरम्यान, बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या संदर्भात किती गुन्हे दाखल झाले आणि किती दंड वसूल झाला याची माहिती सादर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेवर (thane municipal corporation) पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली.

रस्ते दुभाजकांवरील होर्डिंग्जना कडक बंदी असली तरी, याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर आणि सागर जोशी यांनी मुंबई आणि ठाण्यात अशा होर्डिंग्ज उघडपणे उभारल्या जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

उच्च न्यायालयाने (bombay high court) याची दखल घेतली आणि विशेषतः ठाणे महानगरपालिकेला यावरून फटकारले आहे.

न्यायालयाने प्रश्न केला: “पालिका अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे दिसणारे बेकायदेशीर होर्डिंग्ज दिसत नाहीत का? अधिकारी अशा उल्लंघनांकडे डोळेझाक कशी करू शकतात?” पुढे न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांना क्यूआर कोड (QR codes) नसलेले बेकायदेशीर होर्डिंग्ज हटवण्याचे आदेश दिले.

यापूर्वी, ठाणे (thane) महानगरपालकेचे वकील मंदार आपटे यांनी दावा केला की, बेकायदेशीर किंवा नियमांचे पालन न करणारे होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

तसेच केलेल्या कारवाईची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. तथापि, न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या एकूण प्रतिसादावर असमाधान व्यक्त केले.

हेही वाचा

ठाण्यातील रुग्णवाहिकांची संख्या वाढणार

मुंबई मेट्रो वनमध्ये 996 स्मार्ट लॉकरची स्थापना