'किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा तयार करा'

मुंबई - किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्याचा मसुदा तयार का केला नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. तसंच मार्चपूर्वी आराखड्याचा मसुदा तयार करा, असा आदेश महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एमसीझेडएमए) दिलाय. न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

राज्याच्या किनारपट्टी भागातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा बनवण्यात आला. किनारपट्टी क्षेत्रातील विकासकामांसाठी हा आराखडा महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी तयार केलेल्या आराखड्याची मुदत 31 डिसेंबर 2015 मध्ये संपुष्टात आली. पण नवीन आराखडा तयार न झाल्याने प्रशासनाकडून त्याच आराखड्याची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आली. अखेर फेब्रुवारी 2016 मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नवीन नकाशे आणि आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत किनारपट्टी क्षेत्रात बांधकामे करण्यास मनाई करण्यात आली. या आदेशाविरोधात एमसीझेडएमएने आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. यावर न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.