महापालिका आयुक्ताला जेलमध्ये टाकल्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही अशा कडक शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई महापालिका आणि केडीएमसी पालिकेला चांगलेच सुनावले आहे.
सण उत्सवांच्यादरम्यान रस्त्यांच्या मधोमध मंडपे उभे राहतात. या मंडपांमुळे वाहतुकीला अडथळा येतो. स्थानिकांना इतरही अडचणींचा समाना करावा लागतो. याच धर्तीवर सण उत्सवाच्या काळात बेकायदेशीररित्या उभारले जाणारे मंडप, याविरोधात ठाण्यातील डॉ. महेश बेडेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने बेकायदेशीर मंडपावरून नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त एम रामास्वामी यांच्यासह, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांना फटकारत थेट कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नवी मुंबईत 62 बेकायदेशीर मंडप उभारण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही असे बेकायदेशीर मंडप का उभारले जातात असा सवाल करत न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली. त्याचवेळी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून फटकारताना न्यायालयाने आयुक्तांना जेलमध्ये टाकल्याशिवाय अंमलबजावणी होणार नाहीत असेही भाष्य केले आहे.
Share
Tweet
