मुंबईतील ५०० चौ फुटापर्यंतच्या घराला मालमत्ता करात माफी देण्याचा महापालिकेचा प्रस्तव अजूनही राज्य सरकारला मिळाला नसल्याचा गौप्यस्फोट भाजपाने केला आहे. त्यामुळे भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्या मागणीनुसार नवीन ७०० चौ फुटाच्या घरांच्या करमाफीचा प्रस्ताव आधीच्या ठरावाबरोबरच शासनाला पाठवण्याची मागणी भाजपाने केली आहे. शिवसेनेचा हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी रोखून धरत भाजपाला उघडपणे मदत केल्याची बाब यातून स्पष्ट होत असल्याने शिवसेना मालमत्ता करमाफीच्या श्रेयवादात पिछाडीवर पडत असल्याचं दिसत आहे. भाजपा प्रस्ताव पुढे ढकलता यावा म्हणून प्रशासनाने हा ठराव शासनाकडे न पाठवता लालफितीत अडकवल्याचं म्हटलं जात आहे.
शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ५०० चौरस फुटाच्या घरांना तर भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ७०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची अनुकूलता मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळात दर्शवली आहे. परंतु ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा महापालिकेचा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं नाही. त्यामुळे हा करमाफीचा प्रस्ताव अद्यापही शासनाकडे पाठवण्यात आला नसल्याचं भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सभागृहात सांगितलं.
त्यामुळे ५०० चौरस फुटाबरोबरच ७०० चौरस फुटाच्या करमाफीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने पाठवण्याची सूचना कोटक यांनी केली. ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी मिळावी म्हणून सभागृहनेते यशवंत जाधव यांच्या सूचनेनुसार महापालिका सभागृहात ठराव करण्यात आला. तरीही याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पाठवला नसेल तर ही बाब गंभीर असल्याचं सपाचे गटनेते रईस शेख म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवण्याऐवजी शासनानेच याबाबत कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महापालिकेला कराव्यात, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे केवळ मागणीचं बिगुल न वाजवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात करावी, अशी सूचनाही राजा यांनी केली.
शिवसेनेच्या वचननाम्यानुसार ५०० चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात जुलै २०१७ मध्ये करण्यात आला होता. तरीही हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला नसंल तर ती धक्कादायक बाब आहे. याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण देण्याची सूचना सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी केली.
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी महापालिका ठरावानुसार ५०० चौ फुटाच्या घरांच्या करमाफीचा ठराव प्रशासनाने राज्यसरकारला पाठवावा आणि त्याबरोबरच सदस्याने मागणी केल्याप्रमाणे ७०० चौ. फुटापर्यंतच्या घरांनाही मालमत्ता करात माफी देण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
मालमत्ता कर माफीमुळे शिवसेना आणि दोघांमध्येही श्रेयाची लढाई सुरु झाली असून भाजपाने ७००चौरस फुटाची मागणी करत शिवसेनेच्या मागणीही हवा काढून टाकली आहे. शिवसेना आणि भाजपाच्या या मागणीनुसार सुमारे ६०० कोटींचा महापालिकेला भूर्दंड बसणार आहे.
Share
Tweet
