गणेशोत्सवादरम्यान जल प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने 23 जुलै रोजी मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की आता राज्यातील स्थानिक महानगरपालिका संस्थांनी पुरविलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये 5 फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन करणे बंधनकारक असेल.

प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्ती नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जित केल्याने पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करणारे कार्यकर्ते रोहित मनोहर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला (पीआयएल) उत्तर देताना महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी ही घोषणा केली.

"आतापर्यंत, विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचा वापर करणे ऐच्छिक होते. परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता 5 फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कृत्रिम तलावांमध्येच करावे लागेल," असे डॉ. सराफ यांनी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले.

मुंबईत सामान्यतः किती मूर्तींचे विसर्जन केले जाते याबद्दल न्यायालयाने विचारले असता, सराफ यांनी सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, उत्सवादरम्यान सुमारे 1,95,000 मूर्ती 5 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या आणि त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या 7,000 मूर्तींचे (ganesh idols) विसर्जन केले जाते.

यामध्ये 5 ते 10 फुटांच्या दरम्यानच्या 3,865 मूर्ती आणि 10 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या 3,998 मूर्तींचा समावेश आहे.

या उंच मूर्तींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दल चिंतेत असताना, न्यायालयाने विचारले की त्यांना सामावून घेण्यासाठी पुरेसे खोल कृत्रिम तलाव बांधणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का. "तुम्ही 10 फूट मूर्तींसाठी 25 फूट खोल तलाव बनवू शकता का?" असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.

"विरघळणाऱ्या पदार्थांपासून बनवलेल्या मूर्तींसाठी तुम्हाला पर्यावरणीयदृष्ट्या सुरक्षित उपाय शोधावा लागेल," असे न्यायालयाने (bombay high court) म्हटले आणि राज्याला भविष्यातील सुनावणीत त्यांची योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा

भांडुपमधील खिंडीपाडा परिसरात भिंत कोसळली

पश्चिम रेल्वे मुंबई-इंदूर दरम्यान सुपरफास्ट तेजस विशेष ट्रेन चालवणार