प्लास्टिक बंदी: दंड कमी करणं आता सत्ताधाऱ्यांच्या हाती!

दोन्ही समित्यांमध्ये या दंडाच्या रकमेसाठी मान्यता न मिळाल्यास महापालिकेच्यावतीने शासन आदेशानुसार ५ ते १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या कमी दंड वसुलीचा निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या हाती आहे.

SHARE

राज्यात प्लास्टिकबंदी जाहीर करण्यात आल्यामुळे येत्या २३ जूनपासून मुंबईत याची अंमलबजावणी होणार आहे. प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री आणि वापर करणाऱ्यांविरोधात ५ ते १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केलं आहेत. तर महापालिका प्रशासनाने नागरिक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी दंडाची रक्कम २०० ते १००० रुपये आकारण्याचे निश्चित केलं आहे.

दंडाच्या या रकमेच्या मसुद्याला विधी समिती व त्यानंतर स्थायी समितीची मान्यता मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे दोन्ही समित्यांमध्ये या दंडाच्या रकमेसाठी मान्यता न मिळाल्यास महापालिकेच्यावतीने शासन आदेशानुसार ५ ते १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या कमी दंड वसुलीचा निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या हाती आहे.


भ्रष्टाचाराला वाव

येत्या २३ जूनपासून मुंबईत प्लास्टिक बंदी जाहीर करून दंडात्मक आकारणीसह कारवाईसह महापालिकेची पथके सज्ज झाली आहे. प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांसह विक्री करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी शासनाने पाच ते दहा हजार रुपयांचा दंड निश्चित केला आहे. पण दंडाची रक्कम एवढी आकारल्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ही मोहीम यशस्वी करता येणार नाही. तसेच नागरिक, दुकानदार आणि अधिकारी यांच्यामध्ये वादविवाद अधिक निर्माण होऊ शकतो. याशिवाय दंडाची रक्कम अधिक असल्याने काही रक्कम देऊन सोडून दिले जाईल. यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळण्याची शक्यता आहे.


विधी, स्थायीची मान्यता अावश्यक

भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन  महापालिकेने दंडाची रक्कम प्रथम पकडल्यास दोनशे ते हजार रुपयांपर्यंत आकारण्याचे निश्चित केले. तर दुसऱ्यांदा पकडल्यास पाचशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत आकारण्याचे ठरवले. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने विधी विभागापुढे मान्यतेसाठी पाठवला आहे.

बुधवारी २० जूनला बैठक आहे. पण विधी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक आहे. परंतू स्थायी समितीची बैठकही २० जून रोजीच आहे. त्यामुळे एकाच दिवशी दोन्ही बैठका आल्यामुळे जर प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही तर २३ जूनपासून शासनाने निश्चित केलेल्या दंडाची रक्कमच आकारली जाणार असल्याचे परवाना विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.



हेही वाचा -

एफवाय प्रवेशाची पहिली कट ऑफ लिस्ट जाहीर

वर्सोवा चौपाटीवरील ४० झोपड्या तोडल्या


 

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या