महाराष्ट्राच्या (maharashtra) सार्वजनिक बांधकाम, वन आणि पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागांना राज्याच्या 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स (E-governance) सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पहिल्या तीन विभागांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

हे मूल्यांकन क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाने केले आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम आणि वन विभाग (forest department) अनुक्रमे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि गणेश नाईक यांच्याकडे आहेत. तसेच पाणीपुरवठा विभाग शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे आहे.

सोमवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाच्या निमित्ताने ही क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. सीएमओच्या निवेदनात म्हटले आहे की, कार्यालयांचे मूल्यांकन सात पॅरामीटर्सवर करण्यात आले.

यात त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स, आपल सरकार प्रणालीची अंमलबजावणी, ई-ऑफिस वापर, ऑफिस डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट्स आणि सरकारी कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि जीआयएस सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब यांचा समावेश आहे.

सरकारी कार्यालयांनी मंत्रालय विभाग, पोलिस आणि महानगरपालिका आणि जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालये यासह 10 श्रेणींमध्ये स्पर्धा केली.

सोमवारी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये राज्य कॅबिनेट मंत्र्यांच्या थेट अखत्यारीत येणाऱ्या 57 विभागांपैकी टॉप सात विभागांची नावे देण्यात आली.

पहिल्या तीन व्यतिरिक्त, उर्वरित चार म्हणजे वाहतूक आणि बंदरे (शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक आणि भाजपचे नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील), पर्यावरण (भाजपच्या पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील), शालेय शिक्षण (शिवसेनेचे दादाजी भुसे) आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न आणि औषधे प्रशासन (राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि राष्ट्रवादीचे नरहरी झिरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील).

12 पोलिस आयुक्तालयांपैकी नाशिक, ठाणे (thane) आणि नागपूर पोलिस हे अव्वल स्थानावर आहेत.

त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागातील 36 पोलिस अधीक्षक कार्यालयांपैकी ठाणे, नागपूर आणि अकोला पोलिस अधीक्षक कार्यालये अव्वल स्थानावर आहेत.

29 महानगरपालिकांच्या यादीतून पनवेल, पुणे आणि उल्हासनगर येथील महानगरपालिका आयुक्तांना पहिल्या तीनमध्ये स्थान देण्यात आले.