महापालिकेच्या चिटणीस विभागातील कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक पदोन्नतीपासून वंचित ठेवलं जात असल्याचा आरोप सर्व सदस्यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत केला. त्यामुळे या पदोन्नतीतील घोळाची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे. जे कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणारतील, त्यांची निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर तीन महिन्यांपूर्वीच प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले जावेत, असे आदेशच यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी चिटणीस विभागाला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या चिटणीस विभागात सध्या प्रशासकीय गोंधळ सुरू आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचाही मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा हरकतीचा मुद्दा भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नसल्याने अनेक पदं रिक्त आहेत. परिणामी या रिक्त कामांचा ताणतणावाला कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
उपचिटणीस विजयप्रदा बोरकर या येत्या काही दिवसांमध्ये सेवा निवृत्त होत आहे. त्यामुळे ती रिक्त जागा भरण्यासाठी आतापासूनच पात्र कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करायला हवा. यापूर्वी असे प्रस्ताव आणले जात होते, मग आताच ते का आणले जात नाही? त्यामुळे हेतुपुरस्सर हे प्रस्ताव बनवले जात नसून अशी पदे भरण्यात दिरंगाई करून कर्मचाऱ्यांचं मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्यांची चौकशी करावी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे आणि तो त्याला मिळायला हवा. आणि या हक्कापासून जो कुणी याला रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी, असे सपाचे रईस शेख म्हणाले.
महापालिकेच्या अधिनियमानुसार, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे जो कुणी कर्मचारी सेवानिवृत्त होईल त्या जागी त्वरीत दुसऱ्या कर्मचाऱ्याचा प्रस्ताव आणावा. एवढंच नाही त्याखालोखाल त्या साखळीमध्ये असणाऱ्या सर्वांनाच या पदोन्नतीचा लाभ दिला जावा, असं विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्पष्ट केलं.
पदोन्नतीचा प्रस्ताव न आणणे हे चुकीचं असून असे प्रस्ताव का आणले जात नाही? असा सवाल करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पदोन्नतीपासून कुणालाही रोखू शकत नाही. यापुढे पदोन्नती अभावी कुठल्याही कर्मचाऱ्याचं नुकसान होऊ नये, याची काळजी चिटणीस विभागाने घ्यावी, असे आदेश देत जाधव यांनी यापुढे ३ महिने आधीच पदोन्नती प्रस्ताव बनवून त्याला मंजुरी घेतली जावी, अशा सूचना केल्या.
Share
Tweet
