कमला मिलमधील आगीला नक्की कोण जबाबदार? अशाप्रकारचा सवाल सध्या केला जात अाहे. याप्रकरणी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत ५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं असलं, तरी या आगीला ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’ ही प्रणालीच जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.
फेब्रुवारी २०१६ पासून या ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’प्रणाली सुरू झाल्यापासून हॉटेलसह पबचे परवाने महापालिका देत सुटली आहे. एखादी वास्तू कमर्शियल आहे काय? एवढंच पाहून हा परवाना दिला जात असल्याने विभागाचा सहायक आयुक्तकेवळ सही आणि शिक्क्यापुरताच उरला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे संबंधित जागेची पाहणी करून परवाना दिला जात नसल्यामुळे ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे बेकायदा बांधकाम असणारे पब, बार, उगवले.
मुंबईतील हॉटेल, दुकानांसह ३८ प्रकारचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याद्वारे संबंधित परवानग्या देण्यात येतात. या परवानग्यांसाठी निश्चित अटी व शर्ती तसेच ना- हरकत प्रमाणपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी सर्वसाधारण व विशेष अटींची एकूण संख्या ७२ होती. ती संख्या आता ५१ झाली आहे.
३८ व्यवसायापैकी कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यासाठी यापूर्वी महापालिकेच्या इमारत व कारखाने खात्याचे आणि अग्निशमन दलाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडे सादर करणं बंधनकारक होतं. मात्र ही अट सुधारीत करून त्यानुसार केवळ अग्निशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करणं एवढंच बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे जो कोणी परवान्यासाठी अर्ज करतो, त्यासर्वांना परवाना दिला जात आहे. तोही जागेची पाहणी न करता.
विभाग कार्यालयातील परवाना विभागाने तसेच वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी
अर्ज सादर केल्यानंतर त्याला संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी ते बांधकाम कमर्शियल आहे का हे पाहूनच ही मंजुरी द्यायची आहे. त्यामुळे याच ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’अंतर्गत कमला मिलमधील सर्व हॉटेल्स व पबना परवाना देण्यात आला आहे. याच परवान्याच्या आधारे महापालिकेचा रेस्टाॅरंट, बारच्या परवान्यांची खिरापत वाढून अनधिकृत बांधकामांना आंदण दिलं जात आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून हे बांधकाम अधिकृत की अनधिकृत हे पाहता ऑनलाईन अर्जाद्वारे परवाना दिला जात असल्यामुळे या परवान्याचं भांडवल करत अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. या याद्वारे दिलेल्या परवान्यांच्या ठिकाणीच मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाल्याचं सध्या हॉटेल्सवरील कारवाईतून निदर्शनात आलं आहे.
महापालिकेच्या सेवेत ३३ वर्षे सेवा केल्यानंतर आता नगरसेवक बनलेले काँग्रेसचे नगरसेवक राजेंद्र नरवणकर यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. यापूर्वी इमारत कारखाना विभागाचा अभियंता, परवाना विभागाचे अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आदींनी पाहणी केल्यानंतरच त्यांच्या एनओसीनंतर हॉटेल व पबना आरोग्य विभागाचा परवाना दिला जायचा. परंतु आता केवळ कोणत्याही प्रकारच्या जागेची पाहणी न करता ते बांधकाम केवळ कमर्शियल आहे का हे पाहूनच परवाना दिला जातो.
हा परवाना म्हणजे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असा शिक्का मारला जात असला तरीही याच्या आडूनच हे बांधकाम केलं जात आहे. अग्निशमन दलाची एकमेव एनओसी असली तरी त्यालाही दिलेल्या मुदतीत ही परवानगी द्यायची अट असल्यामुळे तोही न बघता देऊन टाकतो. त्यामुळे ईझ ऑफ डुईंग बिजनेसच्या धोरणात सुधारणा करण्याची गरज आहे, नरवणकर यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
कमला मिलमधील 'ती' आग हुक्क्यामुळेच!
कमला मिल आग: वन अबोव्हच्या तिन्ही मालकांना पोलिस कोठडी
Share
Tweet
