मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र ग्रामीण पिण्याचे पाणी धोरण 2026 ला मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागात शाश्वत, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे सर्वंकष धोरण तयार करण्यात आले आहे.

या नव्या धोरणामध्ये ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांसाठी दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

तसेच जल जीवन मिशन 2.0 (Jal Jeevan Mission 2.0) अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल आणि संचालनासाठी स्पष्ट आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना एकत्रित चौकटीत आणून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

2047 पर्यंत प्रत्येक घराला सुरक्षित पाणी

'विकसित महाराष्ट्र 2047' या दृष्टीपत्राशी सुसंगत असलेल्या या धोरणाद्वारे 2047 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येणार असून, गावपातळीवरील जलस्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्यजल संधारण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि जलसंवर्धनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार

धोरणानुसार सर्व पाणीपुरवठा योजनांचे व्यवस्थापन ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समित्या किंवा इतर समुदायाधारित संस्थांकडे सोपवले जाणार आहे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित आणि दुर्बल घटकांना पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर असेल.

तसेच ग्रामपंचायतींना स्थानिक जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

बहुग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी SCADA प्रणाली लागू करण्यात येणार असून पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यंत्रणेचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले जाणार आहेत.

याशिवाय GIS आधारित डॅशबोर्ड, तक्रार निवारणासाठी रिअल-टाइम ट्रॅकिंग व्यवस्था आणि केंद्रीकृत कमांड सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.

देखभालीसाठी स्वतंत्र निधी

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्तरावर स्वतंत्र देखभाल निधी आणि कॉर्पस फंड तयार केले जाणार आहेत. या निधीचा वापर भांडवली खर्च आणि योजनांच्या नियमित देखभालीसाठी केला जाईल.

ग्रामीण भागात मासिक पाणीपट्टी 150 ते 400

मंत्रिमंडळाने जल जीवन मिशन योजनांअंतर्गत ग्रामीण घरांसाठी पाणीपट्टीची संरचित दरप्रणालीही मंजूर केली आहे. यानुसार प्रत्येक कुटुंबाकडून प्रतिमहिना 150 ते 400 पर्यंत पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.

ही रक्कम संबंधित योजनेच्या प्रत्यक्ष देखभाल खर्चावर आधारित असेल. गावाची लोकसंख्या, लाभार्थ्यांची संख्या, कुटुंबाचा आकार, पशुधन आणि संचालन खर्च यांसारख्या निकषांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था दर निश्चित करतील.

पाणीपट्टी वसुली अनिवार्य

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पाणीपट्टी वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. जर पाणीपट्टीतून देखभाल खर्च पूर्ण होत नसेल, तर 15वा आणि 16वा वित्त आयोग निधी वापरून तूट भरून काढण्यास स्थानिक संस्थांना परवानगी दिली जाईल.

या धोरणामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात पाणीपुरवठा व्यवस्थापन अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा

मुंबईत नव्या बांधकाम प्रकल्पांवर, स्विमिंग पूलवर 20% पाणी कपात

पवई तलाव परिसराचा कायापालट होणार