मंगळवारी वीज कर्मचाऱ्यांसोबत (Electricity employee) होणारी बैठक ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी अचानक सोमवारी रात्री रद्द केली. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देऊनही संप मागे न घेतल्यानं संतापून ऊर्जामंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले.
'राज्य सरकार (State government) कुठल्याही वीज कंपनीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही,' असं ऊर्जामंत्र्यांनी सोमवारी सकाळी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळेच वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांविषयी मंगळवारी दुपारी दोन वाजता मंत्रालयात सकारात्मक चर्चा करण्यात येणार होती. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असं आवाहन डॉ. राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना केलं होतं.
पण त्यानंतरही सायंकाळपर्यंत संप मागे न घेतल्यानं ऊर्जामंत्र्यांनी बैठकच रद्द केली. याबरोबरच संपकरी कर्मचाऱ्यांवरील 'मेस्मा' कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचे आदेशही ऊर्जामंत्र्यांनी सोमवारी रात्री उशिरा दिले. या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
मुंबईसह (Mumbai) राज्यातील वीज मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यानुसार मागील आठवड्यात राज्यात २८ हजार मेगावॉट वीजवापर झाला.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विजेच्या मागणीनं तब्बल २८ हजार मेगावॉटचा उंबरठा ओलांडला. यामध्ये महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विजेच्या मागणीनं गेल्या पंधरवड्यापासून सर्व उच्चाकांचे विक्रम मोडीत काढले.
महावितरणने (Mahavitran) मागील गुरुवारी (२४ मार्च) मुंबई वगळता उर्वरित राज्यात विक्रमी २४ हजार ४०० मेगावॉट विजेचा पुरवठा केला. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत महावितरणकडून सर्वाधिक मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्यात येत आहे.
२४ हजार ४०० हा आकडा मुंबई वगळून आहे. मुंबई शहर व उपनगरात फक्त भांडुप ते मुलुंडमध्ये महावितरणकडून वीजपुरवठा होतो.
उर्वरित मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity) मुंबई लिमिटेड, टाटा पॉवर (TATA Power) आणि बेस्ट (Best) उपक्रम यांच्याकडून वीज वितरण होते.
ज्या दिवशी महावितरणने विक्रमी २४ हजार ४०० मेगावॉट वीज ग्राहकांना पुरवली, त्या दिवशी मुंबईची मागणी ३,६०० मेगावॉट इतकी होती. त्यानुसार संपूर्ण राज्याची वीजमागणी व वीजपुरवठा २८ हजार मेगावॉटवर पोहोचला होता.
हेही वाचा
Share
Tweet
