मुंबई (mumbai) महानगर प्रदेश (MMR) आणि पुणे (pune) हे आघाडीचे पर्याय राहिले असले तरी, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर सारख्या उदयोन्मुख शहरांनाही गुंतवणूक केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल.

हा उपक्रम भारताला 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या, बहुराष्ट्रीय सहकार्य आणि संशोधन-चालित वाढीला प्रोत्साहन देणार आहे.

पाच वर्षांच्या जीसीसी धोरणासाठी (2025-30) पहिल्या टप्प्यात 2,960 कोटी रुपयांच्या खर्चाची आवश्यकता असेल. तसेच त्यानंतर पुढील 10 वर्षांत 8472 कोटी रुपयांचा खर्च येईल.

सरकारने एकूण खर्चाला आधीच मान्यता दिली आहे आणि चालू आर्थिक वर्षासाठी 12 कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या 295 हून अधिक AVGC-XR स्टुडिओ आहेत. संपुर्ण भारतात हे प्रमाण 30 टक्के आहे.  तरीही या क्षेत्राची पूर्ण क्षमता अद्याप वापरात आलेली नाही.

नवीन AVGC-XR धोरण वाढीला गती देण्यासाठी आर्थिक आणि संरचनात्मक आधार देणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य 3,266 कोटी रुपये गुंतवणूक करेल, ज्यामध्ये पहिल्या पाच वर्षांत 306 कोटी रुपये आणि पुढील 20 वर्षांत 1960 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

2025-26 च्या चालू वर्षात उपक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी 100 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र AVGC-XR क्षेत्रासाठी समर्पित 200 कोटी रुपयांचा WAVES सहभाग निधी आणि 300 कोटी रुपयांचा स्टार्ट-अप निधी तयार करणार आहे.

या निधीचा उद्देश स्टार्ट-अप इकोसिस्टमला बळकटी देणे, स्थानिक आयपी निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक सहकार्य वाढवणे आहे.

हेही वाचा

गोरेगाव आणि बोरिवली भागांसाठी नवीन वॉर्ड अधिकारी

रोहित आर्याची चकमक बनावट? याचिकेद्वारे आरोप