परप्रांतीयांच्या परवान्यांचा ताण, पोलिसांच्या जोडीला येणार सरकारी कर्मचारी

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेसोबतच परप्रांतीयांच्या स्थलांतरणाची (migrant workers) जबाबदारी पेलत असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांवरील (maharashtra police) अतिरिक्त ताण कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार परराज्यांत जाण्याची परवानगी मागणाऱ्या प्रवाशांचे फाॅर्म तपासणे (inter state travelling permission), त्यांना परवानगी देण्याचं काम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर (government employees) सोवण्यात येणार आहे. यामुळे या अतिरिक्त कामाच्या ताणातून पोलिसांची सुटका होऊ शकेल.  

पोलिसांवरील जबाबदाऱ्या

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव (coronavirus) होऊ नये म्हणून लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लाॅकडाऊनमध्ये (lockdown) कायदा-सुव्यवस्था राखणे, संचारबंदीच्या काळात लोकांना घराबाहेर पडू न देणे, सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळणे, नियम मोडणाऱ्यांना दंड करणे, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने सोडून इतर बेकायदा वाहनांवर कारवाई करणे, मास्क-सॅनिटायझर, गुटखा-तंबाखू, मद्य यांची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, रुग्णालयांना सुरक्षा पुरवणे, रेड झोन/कंटेन्मेंट झोन सील करणे अशा एक ना अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या पोलिसांवर परप्रांतीयांचे फाॅर्म भरून त्यांना परवाने देण्याचीही अतिरिक्त जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - आतापर्यंत 324 पोलिसांनी केली कोरोनावर मात, अजून ही 1328 पोलिस कोरोनाच्या विळख्यात

पोलीस कोरोनाच्या विळख्यात

त्यातच  कोरोनाविरुद्धलढा देताना १३१ पोलीस अधिकारी आणि ११४२ पोलीस कर्मचारी कोरोना पाॅझिटिव्ह आढळून आले असून मुंबई ८, पुणे १, सोलापूर शहर १, नाशिक ग्रामीण १ अशा ११ पोलिसांना कोरोनामुळे गमवावा लागला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून ५० ते ५५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरी राहण्याच्या सूचना देखील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्या आहेत. असे साधारणत: २३ हजार पोलीस कर्मचारी आहेत. अशा परिस्थितीत पोलिसांवरील ताण कमालिचा वाढला आहे. हा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी परप्रांतीयांना परवाने देण्याची जबाबदारी हलकी करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे.  

समितीची नेमणूक

त्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या जोडीला इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यासाठी वादग्रस्त वाधवान प्रकरणानंतर पुन्हा सेवेत दाखल झालेले गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, मुंबई शहराचे सह पोलीस आयुक्त विनय चौबे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव राहुल कुलकर्णी यांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. 

ही समिती पोलिसांच्या मदतीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ  उपलब्ध करून देईल. त्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या आवश्यकतेनुसार मंत्रालय तसंच सरकारच्या अन्य विभागातील ४० वर्षांच्या आतील कर्मचारी त्या त्या पोलीस ठाण्यात उपलब्ध करून देण्यात येतील.  हे कर्मचारी स्थलांतरीत कामगारांची माहिती व अन्य कामे करण्यास पोलिसांना मदत करतील.

हेही वाचा - राज्यातल्या 'या' जिल्ह्यात CISF आणि CRPFच्या तुकड्या दाखल...