कोरोनाने निराधार झालेल्या बालकांना राज्य सरकार देणार आधार

कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन त्यांचं यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महिला व बाल  विकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

सद्य:स्थितीत कोरोना विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोविड-१९ बाधित व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोविड-१९या रोगामुळे दोन्ही पालकांचं निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारं कोणीही नसल्याने ही बालकं शोषणास बळी पडण्याची तसंच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे.

काय काम करणार?

सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोविड-१९ या रोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्क फोर्समध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तसंच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.

“कोविडमुळे अनाथ बालकांची मोठी समस्या संपूर्ण देशातच निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ही एक सामाजिक समस्या बनत आहे. मात्र, अशा अनाथ बालकांचे पालन, पोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आम्ही राज्य शासन म्हणून पूर्ण क्षमतेने पार पाडू.”-  महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

हेही वाचा- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना ३० जूनपर्यंत स्थगिती

“कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या असहायतेचा गैरफायदा कुणी घेऊ नये म्हणून विभागाने जिल्हास्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. यामध्ये मुख्यत्वेकरून दोन्ही पालक कोविडमुळे दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांचा ताबा कुणाकडे द्यायचा याबाबतची  माहिती पालकांकडून घेणे, अनाथ मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणे, त्यांच्या आरोग्याची, शिक्षणाची काळजी घेणे आदी बाबींचा समावेश आहे” - महिला व बालविकास प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन

यामध्ये जिल्हाधिकारी हे टास्क फोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. तसंच संपूर्ण जिल्ह्यात कोविड-१९ या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशिलवार माहिती समन्वयकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबधितांस निर्देश देणे; दर १५ दिवसातून एकदा टास्क फोर्सची बैठक आयोजित करून कोरोनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बालगृहे/निरिक्षण गृहांतील प्रवेशित व तिथं कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा तसंच टास्क फोर्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतील.

(maharashtra government to set task force for children who lost their parents due to covid 19)