लाॅकडाऊनच्या काळात वापरलेल्या विजेचं बिल सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हाती पडताच अनेकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. आधीच लाॅकडाऊनमुळे कोलमडलेलं बजेट त्यात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आल्याने सर्वसामान्य हवालदिल झाले. दाद मागूनही बिलात सवलत मिळत नसल्याने अनेकांनी सरकारपुढे स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारने वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी एक प्रस्तावही तयार करण्यात आला असून प्रत्यक्ष वापलेलं युनिट आणि वीज बिलातील तफावत सरकार भरुन काढणार आहे. (maharashtra government will give relief in electricity bill during lockdown)
लाॅकडाऊनच्या काळात वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना युनिट नोंदवून घेता न आल्याने वीज ग्राहकांना जून महिन्यांत ३ महिन्यांच्या हिशोबाने सरासरी वीज बिल पाठवण्यात आलं. परंतु हे वीज बिल नेहमीच्या बिलापेक्षा जास्त असल्याची तक्रार बहुसंख्य वीज ग्राहकांनी नोंदवली. लाॅकडाऊनच्या काळात बहुतेकजण घरीच होते. त्यामुळे मार्च ते मे महिन्यांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त विजेचा वापर झाल्याचा दावा वीज वितरण कंपन्यांकडून करण्यात आला. वीज बिल ३ समान हप्त्यांत भरण्याची सोयही वीज ग्राहकांना करून देण्यात आली, परंतु ग्राहकांची नाराजी कायम राहिली.
हेही वाचा - Electricity Bill: सर्वसामान्यांना वीज बिलात सवलत? सरकार ‘अशा’ पद्धतीने करतंय विचार
ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने युनिट वापरानुसार वीज बिलाची काही रक्कम भरण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारवर १ हजार कोटी रुपयांचा भार येणार असून त्यासंदर्भात ऊर्जा विभागाने अर्थ विभागाशी चर्चा करून एक प्रस्तावही तयार केला आहे. महावितरण सोबतच बेस्ट, अदानी आणि टाटा अशा राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे.
या प्रस्तावानुसार गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१९ मधील एप्रिल, मे, जून या महिन्यातील वीज वापर आणि २०२० मध्ये याच महिन्यात आलेलं वीज बिल याची तुलना केली जाणार आहेत. त्यानंतर केवळ १०० युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात वीज ग्राहकाने ८० युनिट वीज वापरलं असेल आणि यावर्षी १०० युनिट वीज वापराचं बिल आलं असेल, तर फरकातील २० युनिटचं बिल राज्य सरकार भरणार आहे.
याच पद्धतीने १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील फरकाच्या ५० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. तर वीज वापर ३०१ ते ५०० युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा २५ टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
ज्यांनी वीज बिल भरलेले आहे अशा ग्राहकांच्या पुढील बिलातून ही रक्कम वजा केली जाणार आहे. ही सवलत केवळ घरगुती वीज ग्राहकांसाठीच असेल व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी ही सवलत लागू नसेल. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
Share
Tweet
