केंद्र सरकारच्या Central Bureau of Investigation (CBI) या चौकशी संस्थेला महाराष्ट्रात आता थेट तपास करता येणार नाही. राज्यात चौकशीसाठी येण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा आदेश राज्य सरकारनं काढला आहे.
एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर CBI थेट राज्यात येऊन चौकशी करू शकते. मात्र त्यासंदर्भात काही अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचाच वापर करत राज्य सरकारनं सीबीआयच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे.
महाराष्ट्रातही सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआय चौकशीवरून प्रचंड वादळ निर्माण झालं होतं. मुंबई पोलिसांनी योग्य पद्धतीनं चौकशी केली नाही असा आरोप करत हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची परवानगी दिली होती. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये तणावही निर्माण झाला होता. सीबीआयचं पूर्ण नियंत्रण हे केंद्र सरकारच्या हातात असल्यानं कायम राज्य आणि केंद्रात वाद निर्माण होतात.
यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये CBI ला थेट तपास करण्यास परवानगी नव्हती. चौकशी करण्यासाठी बंगाल सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. यावरून तिकडे वादविवाद पण झाले होते.हेही वाचा