महाराष्ट्राचा राज्य आरोग्य विभाग जुन्या रुग्णवाहिकेच्या ताफ्याशी झगडत आहे. एक दशकापूर्वी स्थापन झालेली ही सेवा आता आव्हानात्मक परिस्थितीत कार्यरत आहे. दहा वर्षांनंतर बदलण्यात येणारा हा ताफा अजूनही सुरूच आहे. डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ताफ्या बदलण्याचे टेंडर वादात अडकले आहे.
1 फेब्रुवारी 2014 रोजी महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचा 108-ॲम्ब्युलन्सचा ताफा सुरू करण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांत, 9.5 दशलक्षाहून अधिकांनी याचा लाभ घेतला आहे. ताफ्यात 1756 नवीन रुग्णवाहिका सुरू करण्याची राज्याची योजना आहे. मात्र, या प्रस्तावावर विरोधी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांकडून टीकेची झोड उठली आहे.
पुढील दहा वर्षांत सेवेसाठी 9,000 कोटींच्या कराराच्या किमतीत वाढ झाल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या वादामुळे सरकारने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या सध्याच्या ऑपरेटरच्या कराराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ 30 एप्रिल 2024 पर्यंत वैध असेल.
कंत्राटदाराला दर महिन्याला 30 कोटी दिले जातात. वाहनांची संख्या, श्रम आणि प्रतिसाद वेळ यावर आधारित हे मूल्यमापन केले जाते. 937 ते 1756 रुग्णवाहिकांच्या ताफ्याच्या नियोजित विस्तारामुळे वार्षिक परिचालन खर्च 360 कोटींवरून 759 कोटी झाला आहे.
सध्याचा करार 31 जानेवारीला संपणार असल्याची माहिती राज्य एजन्सीला असतानाही निविदा प्रक्रिया लवकर का सुरू झाली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सध्याच्या ताफ्यातील अंदाजे 5% रुग्णवाहिका सर्वोत्तम पद्धतीने काम करत नाहीत, ज्यामुळे व्यक्तींना प्रदान केलेल्या सेवेवर परिणाम होतो. पीपीपी मॉडेलचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी 4 ऑगस्ट रोजी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, 48 कामकाजाच्या दिवसांनंतर केवळ एकच बोली प्राप्त झाली.
हेही वाचा
Share
Tweet
