महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) पुढील पाच वर्षांत 8 लाख परवडणारी घरे बांधण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या 'सर्वांसाठी घरे' या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
म्हाडा कोकण गृहनिर्माण मंडळाअंतर्गत 2,147 घरे आणि 117 भूखंडांसाठी ऑनलाइन लॉटरी सोडतीत उपस्थित असताना शिंदे यांनी ही घोषणा केली.
"नागरिकांमध्ये म्हाडाचा विश्वास वाढत आहे आणि आम्ही गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही याची खात्री करू. पारदर्शकता महत्त्वाची आहे आणि या प्रक्रियेवर कोणीही बोट दाखवू नये," असे ते म्हणाले.
राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाचे उद्दिष्ट केवळ सामान्य जनतेसाठीच नाही तर ज्येष्ठ नागरिक, पोलिस कर्मचारी, गिरणी कामगार आणि मुंबईतील प्रसिद्ध डबेवाल्यांसह विशिष्ट गटांसाठी देखील घरे उपलब्ध करून देणे आहे. शहरी भागातील गृहनिर्माण आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार विद्यार्थी आणि काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी वसतिगृहे विकसित करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे.
म्हाडाच्या गृहनिर्माण सोडतीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद महाराष्ट्रात परवडणाऱ्या घरांची तातडीची गरज दर्शवतो. या वर्षी 31,000 अर्जदारांनी फक्त 2,147 फ्लॅटसाठी स्पर्धा केली, ज्यामुळे मागणी-पुरवठा तफावत अधोरेखित झाली. या सोडतीअंतर्गत गृहनिर्माण युनिट्स आणि भूखंड ठाणे, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहेत.
पारदर्शकता राखण्यासाठी, म्हाडाने आयएचएलएमएस 2.0 (इंटिग्रेटेड हाऊसिंग लॉटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम) स्वीकारली, जी पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली आहे. लॉटरीचे निकाल कार्यक्रमस्थळाच्या आत आणि बाहेर मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर प्रदर्शित करण्यात आले. तर अर्जदारांनी म्हाडाच्या अधिकृत यूट्यूब आणि फेसबुक चॅनेलद्वारे थेट सोडत पाहिली.
हेही वाचा