
सरकारी आकडेवारीनुसार, यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या 80 लाख लाभार्थ्यांपेक्षा प्रत्यक्षात वगळलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या अधिक आहे.
पडताळणीपूर्वी या योजनेचे सुमारे 2.43 कोटी लाभार्थी होते. मात्र, पडताळणीनंतर ही संख्या सुमारे 1.50 कोटींवर आली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, नंतर अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना देयके थांबवण्यापूर्वी सुमारे 14 हजार कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आली होती.
सरासरी प्रत्येक अपात्र लाभार्थ्याने सुमारे 10 महिने या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, पडताळणीत विसंगती कधी आढळली यानुसार हा कालावधी काही प्रकरणांत कमी-अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने योजनेतील अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी राज्यव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेतली होती. त्यामध्ये उत्पन्न, शासकीय नोकरी, इतर योजनांतील पात्रता आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली.
या कारवाईमुळे आता योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा
