महाराष्ट्र सरकारने असंघटित बांधकाम कामगार तसेच अन्य कामगारांच्या कल्याणासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांची नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदारांना यापुढे सरकारी कंत्राटं मिळणार नाहीत, अशी घोषणा कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली. विशेष म्हणजे या नोंदणीचं एक केंद्र मुंबईतही असणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात आज असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसंदर्भात अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला, यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. या योजनेची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कामांसाठी असंघटित कामगारांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचं पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. यासंदर्भात लवकरच शासकीय परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या महसुली विभागात २८ ठिकाणी केंद्र स्थापन करण्यात आली असून त्या ठिकाणी ही नोंदणी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारकडून कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध २८ योजना राबवल्या जात असून कामगारांची नोंदणी नीट होत नसल्याने अनेकांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. यासाठी २३ फेब्रुवारी ते २३ मार्चपर्यंत राज्यभरात असंघटित कामगारांची नोंदणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. पीडित कामगारांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत आणि वैद्यकीय सेवा योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येतात. शिवाय, नोंदणी न केलेल्या कामगारांनाही लाभ देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे.
सरकारकडे रिक्त असलेल्या ७००० कोटी रुपयांच्या कामगार कल्याण निधीबाबत विचारणा केली असता, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या लाभासाठी केंद्रीय निकष ठरवण्यात आले आहेत. हे निकष पूर्ण करण्याऱ्या कामगारांना लाभ देण्यात येतो, मात्र निकषानुसार नोंदणी नसल्याने अनेक प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे कामगार मंत्री म्हणाले. पुढील २ वर्षांत राज्यातील सुमारे २५ लाख कामगारांची नोंदणी करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला असून त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग ही वाढवण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्र्यांनी दिली.
Share
Tweet
